काठमाडौँ । विवाद र पेचिलो बन्दै गएको कोशी प्रदेशको राजनीति पुन गर्माएको छ । सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज बेलकी ५ बजे सकिने भएकोले गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ ।
गत असार २१ गते कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा सभामुखको समेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर सरकारमा दाबी पेश भएकोमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको बदर गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न परमादेश दिएपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर गठबन्धनले सरकारमा दाबी पेश गर्न लागेको हो ।
किन पेचिलो छ त सरकार गठन गर्न
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले राप्रपाले समर्थन नगरेको अवस्थामा सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकारमा दाबी पेश गर्ने बताए ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३ (सभामुखलाई राजीनामा गराएपछि), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक गरी ४७ पुग्छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखलाई राजीनामा गराएर जाँदा गठबन्धन दलको कठिन बहुमत (४७) पुग्छ । तर विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने न्यून छ ।
सभामुखले राजीनामा दिए उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई पनि राजीनामा गराउने एमालेको तयारी छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी परिस्थिति सिर्जना भए उपसभामुखले पनि राजीनामा दिने बताउँछन् । ‘अहिले उपसभामुखको राजीनामा आउँदैन, तर परिस्थिति सिर्जना भयो भने आउन सक्छ’ उनले भने ।
सभामुख र उपसभामुख नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । प्रदेश सभामा ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डल छन् । मण्डललाई सरकारमा लगेर एमालेका ज्येष्ठ सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गराउने विकल्पमा सत्ता पक्षले छलफल गरेको थियो । तर यो कदम पनि घातक हुने माओवादीका एक सांसदले बताए ।
‘सभामुखलाई राजीनामा गराउँदा एमालेले उपसभामुखलाई पनि राजीनामा गराउँछ’ ती नेताले भने, ‘त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्य गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सरकारमा लगेर विश्वासको मत लिने दिनको बैठकमा एमालेले आफ्ना ज्येष्ठ सदस्यलाई उपस्थित गराएन भने के हुन्छ ?’
सत्तारुढ गठबन्धनसँग कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक सदस्य छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा यो संख्या कठिन बहुमत हो । तर विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक बस्दा सत्ता पक्षकै ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
सत्ता पक्षकै सांसदले अध्यक्षता गरे सत्ता पक्षमा ४६ र विपक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ हुनेछ । बैठकको अध्यक्षले बराबर मत भए मात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन् ।
प्रतिपक्षी दलले बैठकमा आफ्ना एक जना मात्रै सांसद अनुपस्थित गराए बराबर मत पुग्दैन र अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँदैनन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपाधारा २ अनुसार गठन हुने सरकारले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् भनेर अनलाईन खबरले लेखेको छ ।
