काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद बैठकले मंगलबार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडित समस्या समाधान आयोगको अवधि तीन महिना थप गरेको छ। गठन हुँदा तीन महिनाको समयावधि पाएको आयोगले अझै काम सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएपछि अर्को तीन महिना म्याद थपिएको हो।
गत वर्षको चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वसहमहान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल सदस्य रहेका छन्।
कमेन्ट गर्नुहोस्
