काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआउदै सरकारले आममाफीको सिफारिस गरि कैद मुक्त गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको बिषय पेचिलो बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा रेशम रिहाई सम्बन्धमा सरकारको कदममा गम्भिर प्रश्न चिन्ह लगाएपछि सुशासनको लागि प्रयत्नशील भन्ने गरेको वर्तमान सरकार नैतिक संकटमा परेको छ ।
सर्वोच्चको पूर्ण पाठको आधारमा रेशम चौधरीको आममाफीको निर्णय पुनः अदालतमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको कानुनविद्हरुले बताएका छन् भने रेशम लाल चौधरीले सामाजिक संजाल मार्फत टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजानिक नगरे सडक, सदन र सरकारमा आन्दोलनको समेत चेतावनी दिएका छन्।
कमेन्ट गर्नुहोस्