arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/07/JanardanSharm-1024×538.jpg 1024w, अर्थमन्त्री शर्मा विवादै विवादमा परेर एक वर्ष पुग्न सात दिनअघि पदबाट बाहिरिनु परेको छ । कार्यकालभरि काण्डै काण्ड मच्चियो । उनी २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेताका रूपमा परिचित शर्माले मन्त्री हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी यताउता गरे । अर्थसचिवदेखि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका साथै मन्त्रालयका शक्तिशाली महाशाखामा कर्मचारी हेरफेर गरे । उनले मधुकुमार मरासिनीलाई साउन १२ मा अर्थसचिव बनाए । भन्सार विभागका नारायण सापकोटा र आन्तरिक राजस्व विभागमा शोभाकान्त पौडेललाई ल्याए ।
त्यसपछि उनी अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न लागे । उनले भदौ २५ गते जनताभन्दा निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिस्थापन बजेटमा आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरे । सीमित उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी फलामका कवाडी सामानमा भन्सार छुट गराए ।
प्रतिस्थापन बजेटमा उनले खेताला विज्ञ पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई नै परिचालन गरेका थिए । कर र भन्सारमा लामो अनुभव भएका पूर्वनासु घिमिरेले करका दर हेरफेर गर्न थालेपछि कर्मचारीले अवरोध गरे । त्यसपछि आफूले भने जति वस्तुमा हस्तक्षेप गर्न पाएनन् । त्यसमा अवरोध गर्ने कर्मचारी परिवर्तन गरी अर्थमा अनुभव नै नभएका कर्मचारी ल्याएर व्यापारी घरानाको फाइदा हुने गरी बजेटमा करका दर, अन्तःशुल्क, भन्सार दर फेरबदल गराएका हुन् ।
अमेरिकन सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने बेला बिरामीको निहुँ पारेर पर्वततिर पुगे । जबकि एमसीसी टेबल गर्ने नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको नै थियो । उनी बाहिर हिँडेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेबल गर्नुपरेको थियो । पछि एमसीसी अनुमोदन गर्न भने उनी समावेश भए ।
विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि त्यो छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा नै अगाडि लागे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको बखत अर्थमन्त्रीले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएका थिए । शाह शंकास्पद ४० करोड रकम फुकुवा गराउन २०७८ असारमै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको उक्त रकम झिक्न पाउने गरी उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । बरु पाँच मुद्दा एकै प्रकृतिको रहेको भन्दै लगाउमा राख्न आदेश भयो । ती मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अर्थमन्त्री शर्माले व्यापारी शाहको निवेदनमा तोक लगाइदिए ।
शंकास्पदरूपमा आएको ४० करोड राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि उनी गभर्नरप्रति खनिए । शर्माले प्रतिशोधमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुनस्र्थापित गरिदिएको छ ।
एमसीसी र गभर्नरकै प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो । तर त्यसबेला उनी अटेर गरी बसेका थिए । बजेटमा चलखेल गरेको बाहिरिँदा पनि उनले ठूलो दबाबपछि मात्रै राजीनामा दिएका हुन् । यद्यपि, उनले आफूले गल्ती नगरेको तर नागरिक समाजको आवाजलाई सम्मान गरेर राजीनामा दिएको बताए । ‘तथ्यमा गइदिनुहोला’, उनले भने । अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
