काठमाडौ । सरकारले तयार पारी प्रतिनिधीसभामा बिचाराधिन रहेको नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शान्तिपूर्ण राजनितीको मूलधारमा आउन मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने गरी बनेको विधेयक उपर मानवाधिकारले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।
आयोगबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष मगरका अनुसार संसदमा पेश भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्ने प्रावधान पारित भएमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐलेसम्मका उपलब्धि अर्थहिन हुने र दण्डहिनता मौलाउने र १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्दपिडितहरु समेतका अधिकार हनन हुने सम्भावना रहेकोले गम्भिर मानवाधिकार उल्लंघनका दोषीलाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुत्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन ।
विधेयकले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत राजनैतिक सहमती मार्पmत कानुनी कार्वाहीको दायराबाट उम्किने खतरा रहेको जनाउदै आयोगले विद्यमान कानुनमा मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमती अनिवार्य रहेकोमा त्यो प्रावधान समेत निस्तेज पार्ने र अदालतबाट न्यायिक परिक्षण हुन समेत नपाउने वा न्यायिक परिक्षण भैसकेको भएतापनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने वा लिने कार्यले दोषीले उन्मुत्ति पाउने तथा आम जनतामा न्याय प्रणाली प्रतीको विश्वसनियता माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने खतरा रहने जनाएको छ ।
संविधानमा अपराध पिडितलाई मुद्दाको अनुसन्धान तथा कार्वाहीको जानकारी पाउने, सामाजिक पुनस्र्थापना तथा क्षतीपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक प्रत्याभुत गरिएको र द्वन्दकालिन हत्या, यौन हिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा ओझेलमा पर्ने, पिडित उपर डर धम्की प्रयोग भई दण्डहिनताले प्रशय पाउने चेतावनी समेत दिदै संसदिय छलफल हुँदा संविधानको प्रावधान, समानताको हक र अपराध पिडीतको हकलाई संवेदनशिल रुपमा लिन समेत आग्रह गरेको छ ।
