पछिल्लो समय मुलुकको कतिपय उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । बैंकको ब्याजदर चर्को बन्दै गएसँगै व्यवसायीहरु व्यवसाय बन्द गरेर बस्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमा पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्र त झन् वैशाख देखिको आयात प्रतिबन्धको मार खेपिरहेको छ । कोभिड–१९ को कारण खुम्चिएको व्यवसाय बल्ल चलमलाउन थालेको थियो । त्यसै बेला सरकारले राज्यको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति माथिको दबाव परेको भन्दै अत्यावश्यक बाहेक गाडीसहित विभिन्न सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । सरकारले गत वैशाख १४ देखि गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तसम लम्ब्याएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष मारमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका व्यवसायी परेका छन् । सरकारले विदेशी मदिरा, ३ सय डलरभन्दा बढीको स्मार्ट फोन, १ सय ५० सीसी माथिका मोटरसाइकल तथा जीप, कार र भ्यानको आयातलिई २९ मंसिरसम्म प्रतिबन्ध गरेको छ । चर्को ब्याजदरको चपेटामा रहेका व्यवसायीहरुलाई यसले झनै संकटतर्फा धकेलेको छ ।
कतिपय व्यावसायीहरु व्यवसाय नै बन्द गरेका बसेका छन् । त्यसैगरी व्यवसाय कतिपय बन्द हुने अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय अटोमोबाइल्स क्षेत्रका व्यवसायीले के कस्ता अप्ठेरा सामना गर्नुपरेको छ ? अटोमोबाइल्स व्यवसाय धरासायी नै बनेको हो त ? लगायत यिनै विषयमा आधारित रहेर अर्थसञ्जालले नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
राष्ट्र बैंकले आयात प्रतिबन्धलाई २ महिना लम्ब्याएको छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा कस्तो असर पारेको छ ?
यो नीतिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको छ । विशेष गरेर कार जिप ब्राण्डको सिग्मेंटलाई प्रतिबन्धले अझै बढी असर पारेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले अटोमोबाइल्स व्यवसायीलाई ठूलो अप्ठेरो स्थिति सिर्जना गरेको छ । अब लामो समयदेखि कोभिड–१९ को अवस्था झेलेर आउनुपर्यो । त्यसपछि बल्ल अलिअलि सुरुवात हुन लागेको थियो । फेरि प्रतिबन्धको सामना गर्नु परेको अवस्था छ । अहिले अब यो अटोमोबाइल्स क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याज, ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसले गर्दा व्यवसायीहरुमा अहिले ठूलो आर्थिक संकटको स्थिति सृजना भएको छ । जसले गर्दा दसैँ अघिनै धेरै व्यवसायीहरुले शोरुमहरु बन्द गरेको अवस्था छ । यसका साथै कर्मचारीहरुलाई बिदा दिइसकेको अवस्था छ । यसले गर्दाखेरी देशको आर्थिक स्थितिमा नै नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ ।
हामीसँग लाखौँ कर्मचारी आश्रित छन् । आर्थिक चक्रमा पनि ठूलो भूमिका खेल्ने अटोमोबाइल क्षेत्रले खेलेको छ । आर्थिक स्थितिलाई ब्यालेन्समा ल्याउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अहिले हामीले गाडीहरु आयात गरिराखेका छैनौँ । हजारौँ डिलरहरु थिए हाम्रा ती डिलरहरु बन्द भइसकेका छन् । केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो निर्णयले त झन् २ महिना अझै नआउने र २ महिनापछि अर्डर गरेको गाडीहरु त्यसपछि ३ महिना पछि मात्र आउँछ । भनेको मतलब ५ महिना अझै शोरुमहरु चल्न सक्ने अवस्था छैन । एक वर्षसम्म कोहीपनि व्यवसाय धानेर बस्न सक्ने अवस्था रहदैन । त्यो कारणले गर्दाखेरी पनि यसले चाहिँ विशेष गरेर अटोमोबाइलका सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ ।
नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका कति वटा शोरुमहरु छन् ? राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिपश्चात कतिवटा शोरुम बन्द भए र कति बन्द हुने अवस्थामा छन् ?
अहिले हामीले आकलन गरेको लगभग १०० वटाभन्दा बढी डिलरहरु बन्द भइसकेको अवस्था छ । यो काठमाडौं भ्याली बाहिरको कुरा भयो । काठमाडौं भ्यालीमा त इम्पोर्टर आफैँले शोरुम राख्ने भएको हुनाले त्यसमा खासै अहिले झट्टै प्रभाव नपर्ला । इम्पोर्टरहरु जेनतेन धानेर बस्छन् । तर काठमाडौं भ्याली बाहिर भनेको सबै डिलरहरुले चलाउने हुन् । डिलरहरुलाई त के हुन्छ भने इम्पोर्टरहरुले गाडी दिन सक्दैनन् । इम्पोर्टरले गाडी दिन नसक्ने बित्तिकै आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहदैन । कर्मचारीलाई तलब दिन, भाडा तिर्न र बैंकको ब्याज तिर्न नसकेपछि डिलर बन्द गर्नुपरेको अवस्था छ । त्यो स्वाभाविक नै हो ।
अहिले १०० को हाराहारीमा डिलरहरु बन्द भइसकेको अवस्था छ । अझै यसको पूरा डिटेल भने आइसकेको छैन ।
अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा कति जनाले रोजगारी पाएका छन् ? अहिले कतिजनाको रोजगारी गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ ?
यो क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ ९९ हजार जना कार्यरत रहेको रेकर्ड निकालेका छौँ । यो ६÷७ महिना अगाडिको कुरा हो । अप्रत्यक्ष त लाखौँ जना रोजगाररत छन् । तर अहिलेको ७÷८ सयदेखि १००० जनाले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । कतिपय डिलर नै बन्द भइसकेको छ । कर्मचारी कटौती त धेरै भइसकेको छ । अहिले ४÷५ हजारभन्दा धेरै अहिले बेरोजगार बनिसकेको अवस्था छ ।
एकातिर बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढाइरहेका छन् । यसले चाहिँ व्यवसायमा कस्तो असर पारिराखेको छ ?
यसले त निजि क्षेत्रलाई नै असर पारिराखेको छ । यसले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्र होइन हरेक क्षेत्रलाई ठूलो असर पारेको छ । अहिलेको ब्याजदर बैंक पोस्ने नीति मात्र भयो । जसले गर्दा अब बैंक चाहिँ कहिले मर्नु हुँदैन, डुब्नु हुँदैन, घाटामा पर्नु हुँदैन भन्ने खालको नीति भयो । व्यवसायी चाहिँ जे सुकै होस् । अब यिनीहरु चाहिँ डुबे पनि डुबुन् । यसले फरक पर्दैन भन्ने खालको राष्ट्र बैंकको नीतिले चाहिँ हरेक व्यवसाय उठ्न नसक्ने गरेर अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । अब यो स्थितिले अझै विकराल बनाउने देखिन्छ ।
आयात प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अगाडि अटोमोबाइल्सको वार्षिक व्यापार कति थियो ? अहिले बजारमा माग कति छ ?
हाम्रो टोटल इम्पोर्ट एक खर्बको हो । एक खर्बको टोटल टर्नओभर हो । हामीले ९० अर्बको हाराहारीमा राजश्व बुझाइराखेका थियौँ । अघिल्लो वर्षको वार्षिक डाटा हेर्ने हो भने पनि सो रकमको राजश्व राज्यलाई बुझाएका थियौँ । यो त प्रत्यक्ष भन्सारको राजश्व मात्र हो । यातायात कार्यालयलाई बुझाउने र अन्य करहरु त धेरै छन् । अहिले त धेरै घटिसकेको छ । राजश्वमा पनि धेरै कमि आइसकेको छ । हामीले पनि कार जिप भ्यान ल्याउन नपाएको अवस्थामा छ । इलेक्ट्रिक गाडी र कमर्सियल गाडीहरु मात्रै भित्र्याउन सकिने अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले इम्पोर्ट नै एकदम थोरै छ । यो वर्षको कारोबार त अब पहिलेको तुलनामा ३०÷४० प्रतिशत मात्र हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई विस्तापित गरेर विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिऔँ भन्ने कुराहरु पनि उठ्न थालेका छन् । यो कति सम्भव छ ?
तत्कालका लागि यो सम्भव छैन । निकट भविष्यमा यो गर्नैपर्छ । यो त सरकारको मात्रै होइन, निजि क्षेत्र र अटोमोबाइल्स व्यवसायी पनि त्यही अवधारणमा गइरहेका छौँ । त्यही भएर नै इलेक्ट्रिक भेहिकल शो पनि गरेका छौँ । भविष्य भनेको चाहिँ यही हो है भन्ने उद्देश्यले हामीले देखाउन खोजेको पनि हो । इलेक्ट्रिक भेहिकलको यति ठूलो सो चाहिँ साउथ एसियामा समेत भएको छैन । तर हामीले गरेर देखायौं । अबको अर्को विकल्प चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भेहिकल नै हो । ५÷६ वर्षपछी अवस्थामा तर तत्कालै यो सम्भव छैन । इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्राविधिकदेखि लिएर धेरै कुराहरु डेभलप गर्न बाँकी छ । तर अहिलेको ग्रोथ हेर्ने हो भने साउथ एसियामा सबैभन्दा राम्रो ग्रोथ नेपालको छ । अघिल्लो सालकै हेर्ने हो भने झन्डै ७÷८ सय प्रतिशतको ग्रोथ थियो । यो वर्ष पनि अहिले ३ महिनाको रेसियो हेर्ने हो भने २÷३ सय प्रतिशतको रेसियो छ । त्यही हिसाबले अबको नेक्स्ट फ्यूचर भनेको इलेक्ट्रिक भेहिकल हो । अहिलेको तत्कालको विकल्प अब सरकारले यसको सट्टामा यो है भन्न चाहिँ सक्दैन र सकिन्न पनि । किनभने ग्लोबल्ली नै यसको जुन डिमाण्ड छ, त्यसलाई सप्लाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन । अहिले पनि इलेक्ट्रिक गाडीहरु धेरै बुकिङ छन् । बुकिङ गरेको ६÷७ महिनापछि मात्र दिन सक्ने अवस्था छ । त्यही हिसाबले पनि अहिले तत्काल चाहिँ यो सम्भव छैन ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको भन्दै सरकारले चाहिँ गाडीसहित विलासिताका सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ । प्रतिबन्ध लगाए पनि कतिपय सामान अवैध रुपमा भित्रिन्छन् भन्ने कुराहरु पनि आइराखेको छ । गाडी चाहिँ अवैध रुपमा आयात हुन्छ कि हुँदैन ?
यो त सम्भव नै छैन । सरकारले एलसी नखोले ल्याउनै पाइदैँन । सरकारले वैशाख १४ गतेदेखि एलसी नै बन्द गरेको छ । कुनैपनि बैंकले एलसी खोलेको छैन भनेत्यो इम्पोसिबल हो । अरु वस्तुहरु चाहिँ लुकिछिपी पनि ल्याउँछन् । सवारी साधन चाहिँ एउटा पनि सम्भव छैन । अरु वस्तु त बजारमा पनि पाइराखेकै छन् । अटोमोबाइल्स मात्र यस्तो भयो न लुकिछिपी ल्याउन मिल्छ न ल्याइन्छ पनि । ल्याउन पाउने भए पनि हामी ल्याउँदैनौं । किनभने नेपालको व्यवसायको सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय भनेकै अटो व्यवसाय हुन्छ । तपाइँले व्यवसायीले कतिमा ल्याएको छ भन्ने कुरादेखि कतिमा बिक्री गरेको भन्ने पनि थाहा हुन्छ । कति आयो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ । यो सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय हो ।
नाडाको नेतृत्व सम्हालेपछि चाहिँ तपाइँले के–के कुरामा सुधार गर्नुभयो ?
मैले भन्सार व्यवस्थापनमा व्यवसायीहरुले सामना गरिरहेको अप्ठेरो परिस्थिलाई हटाउन भन्सार विभागसँग समन्वय गरेर त्यसलाई सहज बनाएको छु । अनि व्यवसायीहरुले दोहोरो सूचना तत्काल पाउने खालको प्रावधानको व्यवस्था गरिसकेका छौँ । अहिले सबैभन्दा ठूलो चाहिँ एउटा एतिहासिक रुपमै इलेक्ट्रिक भेहिकल अटो शो आयोजना गर्यौं । यो निकट भविष्यकै लागि कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ । किनभने अब विस्तारै अब डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरु विस्तारै विस्तापित हुँदै जान्छन् । त्यो हिसाबले अब हामीले पहिलोचोटी शो भव्य रुपमा सम्पन्न गर्यौं । अब हामीले तत्कालै गर्ने भनेको व्यवसायीहरुको लागि सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरणका आगी सरकारसँग समन्वय र पहल चाहिँ गरिराखेका छौँ । त्यो पूरा भइराखेको छैन । त्यसलाई पनि नीतिगत रुपमा नै अटोमोबाइल्स व्यवसायलाई संरक्षण होस् भन्नेतिर लागिराखेका छौँ । र अर्को सरकारले कतिपय इलेक्ट्रिक भेहिकल होस् या अन्य भेहिकलमा भन्सार दर बढाएको छ । तर हामीले धेरै वर्षअगाडिदेखि भन्दै र माग राख्दै आएको कुरा के हो भने कमसेकम एउटा लेभलको भेहिकललाई आधारभूत आवश्यकतामा गनियोस् र यसलाई चाहिँ भन्सार दरहरुमा वृद्धि गर्नुभएन । त्यसलाई चाहिँ पब्लिकहरुको पहुँचमा पुर्याउनुपर्यो भन्ने माग राख्दै आएका छौँ । त्यो चाहिँ यो वर्ष अर्थमन्त्रालयले लगभग पूरा गरेको देखिन्छ । तल्लो लेभलका गाडीहरु जस्तो १०० किलोवाटभन्दा तलका इलेक्ट्रिक गाडी, १५ सय सीसीभन्दा तलका गाडी, २०० सीसी भन्दा तलका मोटरसाइकलहरुलाई भन्सारदर बढाइन । यो भनेको के हो भने अहिले चाहिँ अबयसलाई चाहिँ बेसिक मानेर सरकारले चाहिँ त्यसलाई एडजस्ट गरेको देखिन्छ । यो एउटा खुशीको कुरा पनि हो र यो वर्षको उपलब्धिको कुरा पनि हो ।
अटोमोबाइल्स क्षेत्रको सुधार र विकासको लागि राज्यले चाहिँ के–कस्तो सहजीकरण गर्नुपर्ला ? तपाइँहरुको माग के छ ?
मुख्यतः हामीलाई अरु केही पनि चाहिँदैन । हामी आफ्नो व्यवसायलाई आफैँ गर्न सक्षम पनि छौँ र गरिराखेका पनि छौँ । मुख्यगरी, के हो भने सरकारले नीतिगत निर्णयहरु स्थिर प्रकारको बनाइदिनुपर्यो भन्ने मात्र हाम्रो विशेष माग हो । किनभने आजभोली एउटा पोलिसी बनेको हुन्छ । एउटा सरकार आउँछ अनि एउटा नीति बनाउँछ । भोलि गएर सरकार परिवर्तन हुन्छ फेरि त्यो नीति नै परिवर्तन हुन्छ । यहाँ त व्यक्ति चेन्ज हुनेबित्तिकै पोलिसी चेञ्ज हुन्छ । नेपालमा यो अस्थिर खालको एउटा पोलिसी बन्ने गरेको छ । त्यो चाहिँ नहोस् । एउटा नीति बनिसकेपछि ७÷८ वर्ष चाहिँ स्थिर रहोस् ।
