काठमाडौं । संसदीय समितिहरुमा रिक्त रहेको सभापतिहरुको टुंगो लागेकोछ । सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले संसदीय समितिको भागबण्डा टुंगो लगाएका छन् भने त्यसलाई अन्तिम रुप दिने कार्य भने आज बस्ने तिन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले दिनेछ ।
सहमति अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ४ वटा समिति सभापति पाउनेछ भने नेकपा एमालेले ३ र माओवादी केन्द्रले २ सभापति पाउने भएका छन् ।
संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं दल राप्रपालाई भने समिति सभापति नदिई सत्ता पक्षीय साना दल ‘जनता समाजवादी पार्टी’, ‘एकीकृत समाजवादी’ र ‘जनमत पार्टी’ले एकएक समितिको सभापति पाउनेछन् ।
कसको भागमा के
प्रारम्भिक सहमति अनुसार सत्ता पक्ष बाट नेपाली कांग्रेसले अर्थ, कृषि, संसदीय सुनुवाइ र राज्य व्यवस्था समिति पाउनेछ भने कानुन र विकास समिति माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, जनमतले उद्योग समिति र एकीकृत समाजवादीले शिक्षा समिति पाउने भएकाछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लेखा समिति, महिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति पाउने छ ।
