नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो । अब लघुवित्त कम्पनीहरुले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि लघुवित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अब भने लघुवित्त कम्पनीहरुले अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन् ।
यस अघि लघुवित्त कम्पनीहरुले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश ९नगद वा बोनस० वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने लघुवित्तहरुले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
