नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम विपरित असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कानूनविपरीत कर्जाको नवीकरण र प्रिमियम वृद्धि गरी ऋणीबाट उठाएको रकम फिर्ता गराउन थालेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको साधारणसभा स्वीकृतिका लागि नै नियमविपरीत वृद्धि गरेको ब्याजदर र ब्याज रकम फिर्ताको शर्त तोकिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाले फिर्ता गर्न थालेको गराउन थालेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले सबैभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपरेको छ । ग्लोबलले नियम विपरित असुल गरेको ४५ करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा फिर्ता गर्नु परेको हो ।
बैंक अफ काठमाडौंले २७ करोड, कुमारी बैंकले २१ करोड, एभरेष्ट बैंकले १५ करोड, सिटिजन बैंकले १२ करोड, एनसीसी बैंकले ७ करोड ७० लाख, सानीमा बैंकले ७ करोड ५० रुपैयाँ नियम विपरित असुल गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबैभन्दा कम रकम फिर्ता गर्नु परेको छ । चार्टर्डले गत वर्ष नियम विपरित असुल गरेको ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रायः सबै बैंकले निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएर ग्राहकसँग बढी ब्याज असुली गरेका छन्। अन्य बैंकको प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्दैछ ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा ०.७५ प्रतिशत नाफासमेत जोडेर आधार दर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको आधार दर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने भए पनि एकपटक तोकेको प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।
सरकारले गत आवको बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्स खातामा अन्य निक्षेपमा भन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याजदर दिन पाउने नीति ल्याएको थियो। सोही नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था लागू गरेको छ। जसअनुसार बैंकले रेमिट्यान्स रकमको हकमा अन्य निक्षेप खातामा प्रदान गरेकोभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिन पाउँछन्। तर, केही बैंकले १५ प्रतिशत ब्याजदर पनि तोकेका छन्।
