नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजेसन) सम्बन्धि विनियमावली २०७३ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजेसन) सम्बन्धि विनियमावली २०७३ (चौथो संशोधन केन्द्रीय बैकले २०७५) लाई संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजेसन) सम्बन्धि विनियमावली २०७३ (पाँचौँ संशोधन, २०७९) जारी गरेको हो ।
संशोधन नियमावली अनुसार राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका संस्थाहरु एकि आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्तिका लागि योग्य हुनेछन् । घ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सोही वर्गको अर्थको संस्थासँग मात्र गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति का लागि योग्य हुनेछन् ।
तर पूर्वाधार विकास बैंक र विक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभन गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने छैनन् ।
सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरिसकेका वा गरिनसकेका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु समेत एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि योग्य मानिनेछन्। तर गाभिएर वा प्राप्ति ( एक्विजिशन) पश्चात् कायम हुने संस्थाको कूल जारी पूँजीको कम्तीमा तीस प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री वितरण नभएको अवस्थामा त्यस्तो नपुग अंश सर्वसाधारणमा जारी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाले मिलाउनु पर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात पुगेका वा नपुगेका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि योग्य हुनेछन्। तर उक्त संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात्न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात तोकिए बमोजिम हुनु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्थाहरु प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि मात्र योग्य हुनेछन्। इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियालाई एकसाथ अगाडि बढाउन सक्ने छैनन्।
संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरुको पालना नभएको कारण वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा-गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात्कायम रहने सञ्चित नाफा-नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी राष्ट्र बैङ्कले कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि अयोग्य मान्न सक्ने विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
विनियमावली बमोजिम गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि मूल्याङ्कनकर्ताबाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाहरुको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोवारको पछिल्लो अवधिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा थप अवधिको मूल्याङ्कनका लागि समेत निर्देशन दिन सक्नेछ । तर सो संस्थाहरुले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिनु पूर्व सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछन्।
बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्ने वा गाभिने सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि त्यस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुले आ–आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न योग्य रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमतिमा
मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ ।
तर बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो मूल्यांकन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनु पूर्व नै गर्न सक्नेछन्।
बंैक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि लक्षित संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो मूल्याङ्कन गर्न आफ्नो साधारण सभाबाट नियुक्त गरिएको वा साधारण सभाकोअख्तियारी बमोजिम सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको
लेखापरीक्षकबाट सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लोअवधिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ ।
प्राप्त गर्ने संस्थाले लक्षित संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।
