अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । त्यसमार्फत अर्थले कार्यक्रम तथा आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तर समेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । यस मार्गदर्शनमा पहिलो त्रैमासिक निकासा÷भुक्तानीको लागि भने भौतिक प्रगति आवश्यक नहुने उल्लेख छ ।
दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा तथा भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरु प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्युनतम समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, बजेटको लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने लगायतका विषयमा समेत अर्थले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । यसैगरी वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाका लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोतको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोषसमेत खर्च शीर्षकगत आधारमा रोक्का रहने भन्दै मन्त्रालयले तर पूर्व प्रभावी वित्तीय सम्झौता भएको हकमा मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी दिन सकिने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ ।