सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्व ९० करोड ९० लाखको बजेट पेस गरेको थियो । १ असारमा बजेट बक्तब्यपछि आन्तरिक कुरा नमिल्दा लामो समय सदन चल्न सकेन ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट अर्थमन्त्रीले आफूखुसी काटिदिएपछि सत्तारुढ दलकै कारण संसद् रोकिएको थियो । उक्त कार्यक्रम नाम फेरेर ल्याउन अर्थमन्त्री रामजी बराल राजी भएपछि २२ असारमा विनियोजन विधेयक पेस भएको थियो । ६ दिनको निरन्तर छलफलपछि बिहीबार बजेट पारित गरिएको हो ।
यसअघि एमाले सांसद मायानाथ अधिकारीले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले सिमल तरुललगायत वैकल्पिक खेतीमा विनियोजन गरेको बजेटले कुनै आर्थिक विकास नहुने भन्दै खर्च कटौती गरी १ रुपैयाँ कायम गर्न भन्दै विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
सिमल तरुललगायत वैकल्पिक खेतीको सम्भाब्यता अध्ययनमा २० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस क्रममा अधिकारीले यो बजेटमा एमालेको असहमति रहेको बताए । ‘२७ करोड बराबरको रकमको योजना कानुनसम्मत छैन । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटको ग्यारेण्टी छैन,’ उनले भने, ‘करको दायरा नभई दर बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । बजेटप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’