अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट पेश गरेका थिए । बजेट पेश गरेको केही दिनपछि जेठ १४ गते राती (बजेट पेश गरेको अघिल्लो दिन) मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा दुई जना अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिई केही कम्पनीको हितमा हुनेगरी राजस्वको दर तलमाथि गरेको खुलासा मिडियाले गरेका थिए ।
त्यसपछि उक्त दिनको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराइदन भन्दै पौडेलले असार १४ गते निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा उनले २०७८ भदौ २४ गते बेलुका ११ बजेदेखि २०५८ भदौ २५ थते विहान ६ बजेसम्म र २०७८ जेठ १४ गते बेलुका ६ बजेदेखि २०७९ जेठ १५ गते विहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले निवेदनको जवाफ आज पौडेललाई दिएको छ । जवाफमा मन्त्रालयले भनेकोक छ, ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात पहिलेको अभिलेख त्रमसः मेटिदै जाने भनी लेखि आएको हुँदा सोही व्यहोरा सूचना तथा जनकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’
अर्थ मन्त्रालयको यो भनाई सरकारले २०७२ सालमा लागू गरेको सीसीटीभी जाडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि विपरित पाइएको छ । कार्यविधिमा सीसीटीभी फुटेज कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने उल्लेख छ । तर अर्थ मन्त्रालयले १३ तीनभन्दा बढीको सीसीटीभी फुटेज नरहने बताएको छ ।