नेपालगन्ज उपमहानगरकाे बजेट १ अर्ब ६३ करोड

Share:
arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/06/nepal-2-1024×582.jpg 1024w, arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/06/nepal-2-768×437.jpg 768w, arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/06/nepal-2-1536×873.jpg 1536w, arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/06/nepal-2.jpg 1900w” sizes=”(max-width: 500px) 100vw, 500px” />

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ११ औँ नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख कमरुद्दीन राइले उपमहानगरको बजेट विहिबार सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । उपप्रमुख कमरुद्दीन राईले एक अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ४०० बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नगरप्रमुख विष्टले नीति कार्यक्रममा नेपालगन्जलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्वृद्ध नेपालगन्ज, सुखी नगरवासीको रुपमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गर्दै पन्ध्र वर्षभन्दा माथिका निरक्षर जनसङ्ख्याको लागि  निरन्तर शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

नीति कार्यक्रममा बागेश्वरी मन्दिरको ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सौन्दर्यकरणसहित बागेश्वरी क्षेत्र विकास कोषको स्थापना गर्न गुरुयोजना बनाइने, सहरको फरक पहिचान हुने गरी १०८ फिट हनुमान मूर्ति निर्माण गरिने, नगरभित्रका विभिन्न मन्दिर, मस्जिद, चर्च तथा गुम्बाको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गरी पर्यटन प्रववर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरको वडा नं २० स्थित  राझा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गरिने, व्यवस्थित सहरी विकास नीति, भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद नीति, सुशासन तथा संस्थागत विकास नीतिअन्तर्गत हरेक महिनाको १ गते उपमहानगरका कर्मचारीले इन्धन प्रयोग हुने सवारी साधन सञ्चालन नगर्ने कुरा समेत नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

कृषक पहिचानका लागि किसान परिचयपत्र कार्यक्रम, कृषि र पशुसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न पकेट विकास कार्यक्रम, पशु एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरी पशु उपचारको लागि व्यवस्था, दुग्ध पदार्थ, मासुको गुणस्तर र स्वच्छतालाई कायम राख्न बधशालादेखि भान्सासम्म स्वच्छ र स्वस्थ्य मासु र गोठदेखि ओठसम्म स्वस्थ्य दूध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

नीति कार्यक्रममा सहकारी नीति, वन, वातावरण संरक्षण सरसफाइ तथा विपद् व्यवस्थापन नीति, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी नीतिमा समेत जोड दिइएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्