arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/06/1573712503-768×480.jpg 768w, सरकारले इन्धनमा अचाक्ली मूल्य बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले देशभर चालु ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने क्रम नरोकिँदा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले निर्माण रोक्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ । पेट्रोलमा एकैपटक प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २७ रुपैयाँ बढेपछि रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण क्षेत्र थप आक्रान्त बनेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीले सरकारलाई यसरी चेतावनी दिएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि उनीहरूले पटकपटक यस्ता चेतावनी दिएर काम रोक्दै आएका छन्, जसकारण जहिले पनि विकास निर्माणका काम ढिलासुस्ती नै हुने गरेका छन् । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इन्धनमा शतप्रतिशत मूल्यवृद्धि भएका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं अति जरुरीका निर्माण परियोजनाको काम ठप्प पार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ । अप्रत्याशित रूपमा निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धिले घर, जग्गाजमिन तथा अन्य जायजेथा धितोमा राखेर निर्माण व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी, तिनका परिवार र आश्रित लाखौं श्रमिकको बिचल्ली हुने निश्चित रहेको महासंघको भनाइ छ ।
‘यसअघिकै मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्रमा देखिएको विकराल समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही समयमा अत्यधिक मूल्यवृद्धिले महासंघ स्तब्ध बनेको छ ।’ मूल्यवृद्धिले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि निर्माणको काम सबै ठप्प बनेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘मूल्यवृद्धिले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘निर्माण होलिडे हुँदा पनि अति जरुरीका काम गर्ने भनिएको थियो । अब अति जरुरीका निर्माणका काम पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ सरकारले यथाशीघ्र मूल्यवृद्धि सम्बोधन गरी स्वःस्फूर्त रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने महासंघको माग रहेको सिंहको भनाइ छ । ‘सरकारले हाम्रा समस्या समाधान नगरे सडक आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।
निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेपछि त्यसको असर विकास खर्चमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना पनि बाँकी नहुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समग्र खर्च ४२ प्रतिशत छ । यसमा विकास खर्च ३८ प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । व्यवसायीको निर्माण होलिडेका कारण खर्च बढ्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका नाममा सिजनमै काम रोक्ने र निर्माण जारी रहेका काममा पनि ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले बढी समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख शिवप्रसाद नेपालले बताए ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कर्मचारीको सरुवा, नयाँ ठेक्का गर्नमा रोक लगाइनु, बजेट प्रतिस्थापन विधेयक एक महिना ढिला गरी आउनु, तीनवटा सडक डिभिजन कार्यालय पुनःस्थापित हुन अलमल हुनुलगायत कारणले विकास खर्च कम भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने सडक विभागमा यी समस्याले खर्च बढ्न सकेन । खर्च कम हुनुको अर्को कारण निर्माण व्यवसायीले काममा हेलचेक्रयाइँ गर्नु पनि रहेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयको अनुमान असार मसान्तसम्म बढीमा ६० देखि ६५ प्रतिशत खर्च पुग्ने हो । ‘अहिलेको अवस्थाले गर्दा यति पनि नपुग्लाजस्तो भएको छ,’ प्रवक्ता नेपालले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ६९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । कोभिड देखिएको वर्ष ६४ प्रतिशत जति खर्च भएको थियो, अहिले अनुमान गरेअनुसारको खर्च नपुग्ला जस्तो भयो ।’ अहिले मनसुन धेरै भएकाले पनि काममा प्रगति कम हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘यसले पनि काममा बाधा पारेको छ । निर्माण व्यवसायी पनि काम गर्न उत्सुक देखिएनन्,’ नेपालले भने, ‘जसले गर्दा पनि खर्च कम भएको छ ।’ अहिले अलमल गरेर काम नगर्दा पछि आयोजनाको लागतसमेत बढ्नेछ ।
‘यसले सरकार मात्र होइन, निर्माण व्यवसायीको पनि निर्माण लागत बढ्छ,’ नेपालले भने । गत वैशाख ११ बाट सुरु निर्माण होलिडे जारी छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएपछि मात्र काम सुरु गर्ने महासंघको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकै कारण निर्माण रोकिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न ०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरिएको छ । सोहीअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
