
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सर्वसाधारणको भान्सा झन् महँगिने सम्भावना देखिएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । बजेटमा कतिपय कृषिजन्य सामग्रीको आयात निरुत्साहित गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको अवस्था आन्तरिक उत्पादन तुरुन्तै बढाउन कठिन हुने हुँदा यसको प्रभाव उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने उनीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी साउन १ गतेबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट आइतवार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । सरकारले विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्नेदेखि आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात कम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेटमा विलासिताका सामानहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म मूल्यवृद्धि औसतमा ७.३ प्रतिशत कायम रहेको अवस्थामा त्यस्तो गर्न सहज भने नहुने कतिपय विज्ञको तर्क छ ।
’तलब वृद्धिको प्रभाव’
सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा उपभोक्ताहरूको मूलभूत चासो सुलभ मूल्यमा जीवनयापन गर्न सकियोस् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहन्छ ।
त्यो परिपेक्षमा सरकारले सार्वजनिक गरेको झन्डै १८ खर्बको बजेट निकै ठूलो रहेको अनि विस्तारकारी रहेको अर्थविद् केशव आचार्य ठान्छन् ।
’’यदि यो बजेट यहीँ रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने र त्यो अनुरूप हामीले उत्पादन बढाउन सकेनौँ भने यसले महँगी बढाउँछ,’’ उनले भने ।
६८ वर्षका मानिसहरूले वृद्ध भत्ता पाउने प्रावधान र निजामती कर्मचारीहरूको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप थप्ने उनको भनाइ छ ।
हाल युक्रेन रुस द्वन्द्व कारण विश्वभरि आपूर्ति प्रणाली केही हदसम्म प्रभावित हुँदा बजार मूल्य बढेको छ भने कतिपय सामग्रीको उपलब्धतामा समेत असर परेको छ । पछिल्लो समय आन्तरिक बजारमा मूल्यमा चाप पर्न सक्ने आकलन गर्दै भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ जसको प्रभाव नेपाली बजारमा अबको केही समयमा देखिन सक्ने सरकारी अधिकारीहरू स्विकार्छन् । ’’हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारणले मुद्रास्फीति बढ्ने त छँदै छ, सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याइदिएकोले यसले मूल्यवृद्धिमा चाप बढाउने छ,’’ आचार्यले भने ।
’’असार महिनादेखि घरबेटीले भाडा बढाउँछन्, तरकारी र फलफूल पसलेले मूल्य बढाउँछन् ।’’
तर कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदैमा सधैँका लागि बजार महँगी हुन्छ नै भन्न भने नसकिने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
बजारमा तत्कालका देखिने महँगीपछि उत्पादन पनि बढ्ने हुँदा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सके तलब वृद्धि ठूलो समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
’आयात निषेधको असर’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा कतिपय कृषिजन्य सामग्रीको भन्सार दर बढाउने र कतिपय वस्तुको आयातलाई निषेध गर्ने योजना अघि सारेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
आयात गरिने कृषिजन्य सामग्री नियन्त्रण गर्नका लागि त्यस्तो गरिएको उनीहरूको मत छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरी निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने अनि अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ’’धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल जस्ता आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने’’ बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
खनाल पनि कृषिजन्य सामाग्रीको आयात नियन्त्रण गर्नका लागि भन्सार दरहरू बढाइएको अनि कतिपय वस्तु निषेध गरिएको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन तुरुन्तै बढ्न नसक्ने हुँदा मूल्यमा चाप बढ्ने बताउँछन् ।
’’आन्तरिक उत्पादनले पहिले विदेशी बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उत्पादन कम थियो। अब आन्तरिक उत्पादन तुरुन्तै बढ्न नसक्ने, विदेशबाट आयात गरिने कुरालाई भान्साबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र त्यो गर्ने क्रममा आन्तरिक उत्पादनको वस्तुको मूल्य त बढ्छ,’’ खनालले भने ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरूप त्यसता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा केही परिमार्जन गरेको छ ।
बजार महँगी अपेक्षा गरिएभन्दा बढी नहोस् भन्नका लागि सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने खनालको तर्क छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने खाले नीति ल्याइए सात प्रतिशतमै बजार महँगी सीमित गर्न असहज नहुने उनको तर्क छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान पनि कटौती गर्ने सरकारी नीतिले पनि सर्वसाधारणलाई प्रभाव पार्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक मूल्यवृद्धि गरेपछि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १,८०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
तर अर्थशास्त्रीहरू भने ढिलो चाँडो त्यसको गर्नुको विकल्प नरहेको ठान्छन् ।
सुगम क्षेत्रमा ग्यासको प्रयोग कम गर्न र दुर्गममा दाउरा प्रयोग ग्यास र विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने भएकोले यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै जानु सकारात्मक नै रहेको खनाल बताउँछन् ।
भान्सा आधुनिक गर्न सकेको अवस्थामा त्यसले उत्पादकत्व पनि वृद्धि गर्ने उनको तर्क छ ।