सरकारले भन्यो : पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिँदैन

उनले भने, ‘अहिले पनि नेपाल आयल निगमले २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नु अहिले पनि बाँकी रहेछ । र अहिले पनि हरेक दिन ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको अवस्था छ ।

अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एल.पी.ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा छ । यो अवस्थामा सरकारले पनि यतिबेला चाहेर पनि घटाउ भनेर निगमलाई भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तर जे अवस्था अहिले बनेको छ, त्यसमा सरकारले के गर्ने भन्ने जरुर सरकारको दायित्व हुन्छ । हामीले विश्वबजार, नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले केही विकल्प दिनुपर्छ । वैकल्पिक बाटो के त ? अझ पनि बढ्न सक्छ । अब अझ चर्किन सक्छ । यो अवस्था रुस र युक्रेनको युद्धपछि अझ विश्वबजारमा अभाव देखिएको हो । त्यसकारण यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो । फेरि अझ के अवस्था होला ? त्यसको विकल्प के गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । सरकार त्यसमा लागिरहेको छ ।’

उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरमा केही छुट दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको  बताए । उनले नेपाल र भारत सिमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताए ।

त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एल.पी.ग्याँस र मट्टितेलमा विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्नेगरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन् ।