सरकारको निर्णय : उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन, ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । ‘देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ ।

विभिन्न १६ वटा निर्णय गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०४ जना राजपत्रांकित पदहहरुको अस्थायी दरबन्दी र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न  राजपत्रांकित श्रेणीका ३८० अस्थायी दरबन्दी गरी ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) निमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारले विद्युतीय सुशासन समाधान निर्देशिक २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।

यी हुन् सरकारको १६ बुँदे निर्णय 

i0.wp.com/www.onlinepana.com/wp-content/uploads/2022/08/image-11.png?resize=768%2C993&ssl=1 768w, i0.wp.com/www.onlinepana.com/wp-content/uploads/2022/08/image-11.png?w=1050&ssl=1 1050w” alt=”” width=”720″ height=”931″ data-recalc-dims=”1″ />

i0.wp.com/www.onlinepana.com/wp-content/uploads/2022/08/image-12.png?resize=768%2C993&ssl=1 768w, i0.wp.com/www.onlinepana.com/wp-content/uploads/2022/08/image-12.png?w=1050&ssl=1 1050w” alt=”” width=”720″ height=”931″ data-recalc-dims=”1″ />