काठमाडौँ । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पुन: संविधान र कानुनविपरीत सभाध्यक्षको भोटले प्रदेशसभामा मत लिएको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याउन जाने भंएको छ ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरले बहुमत पुर्याएर असार २१ गते कांग्रेसबाट निर्वाचित नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विरोधमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार २२ मा दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सभामुख गौतमको हस्ताक्षर असंवैधानिक ठहर गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति रद्द गरेको थियो ।
सर्वोच्चले आदेशमा सभामुख वा सभाध्यक्षको भूमिका रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भएको उल्लेख गरेको र एक पटक व्याख्या गरि नजिर समेत बसिसकेको कारणले मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत असंवैधानिक हुने एमालेको बिश्वास छ ।
पेचिलो बनिरहेको कोशी प्रदेशको राजनीति अझै पेचिलो बन्नेमा भने शंका नरहेको जनताहरुको बुझाई छ ।
