काठमाडौं । सरकारी दबाबमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई बयान नै नलिई प्रतिबेदन बुझाउन लागेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले अन्ततः ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिएको छ ।
सी.आई.बी.का एसएसपी दिनेश आचार्यले समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँग आइतबार राति बयान लिएको बताएका छन् ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो भनि क्लिकमांडूले लेखेको छ ।
