काठमाडौं । नेपालमा माेबाइल सेवा प्रदाय गरिरहेकाे कम्पनी एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्ति माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) मा ३४८ मिलियन अमेरिकी डलर (बर्तमान विनियमय दर अनुसार करिब ४६ अर्ब ) क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै २०७६ वैशाखमा दायर गरेकाे मुद्दामा हार व्यहाेरेकाे छ ।
विश्व बैंक मातहत रहेको आईसीएसआईडीले गठन गरेको ट्राइब्युनल (मध्यस्थ) अन्तर्गत उक्त मुद्दा अगाडि बढाएकाे थियाे भने उक्त आर्बिटेसनमा दाबीकर्ताको तर्फबाट लण्डन तथा हङकङका हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिल्स र बेलायतका अलिसन म्याकडोनल्ड तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अधिवक्ता सूर्यप्रसाद सुवेदी (बेलायत), फोले होङ्ग (अमेरिका) र छेत्री एन्ड एसोसियट्स (अमेरिका) ले मुद्दामा बहस गरेका थिए ।
आईसीएसआईडीमा आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) को निवेदन परेपछि त्यसमा समयमा प्रतिक्रिया नदेखाएको, आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थकर्ता पनि नियुक्त नगरेको लगायत कारण नेपाललाई जरिवाना भने तिराउने फैसला पनि भएको छ । जरिवाना रकम करिब ५० कराेड काे हाराहारी हुनसक्ने देखिएकाे छ ।
के हाे त मुद्दाकाे कारण
२०७२ चैतमा स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्वको रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण स्वामित्व मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै नेपालले पाउनुपर्ने पुँजिगत लाभकरको विषयमा विवाद सुरू भयाे । ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलविरूद्ध कर निर्धारण गरेपछि यो विवाद संसदीय समितिदेखि सर्वोच्च अदालसम्म पुगेकाे थियाे । सर्वोच्च अदालतको पटक पटककाे आदेशपछि एनसेलले नेपाल सरकारलाई ४५ अर्ब ४३ करोड पुँजिगत लाभकर बुझाएको थियो ।
तर आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेड र एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले द्विपक्षीय कर सम्झौता विपरीत हुने गरी पुँजीगत लाभकर असुलेको भन्दै नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्तिको मागसहित आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएकाे थियाे ।
