काठमाडौं । सरकार राष्ट्रपति निर्वाचनलगायत सत्ता गठबन्धनको जोडघटाउमा लागिरहेका बेला मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता भने अर्बौं रुपियाँ शुल्क नतिरेर राज्यलाई गुमराहमा पारिरहेका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको शुल्क गरी सरकारलाई २६ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ । तर, यसका लगानीकर्ता विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् ।
आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौताबापत ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै नवीकरण शुल्क र जरिवाना गरी करिब २० अर्ब रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्ने छ । तर, कम्पनीले फागुन १५ गतेसम्म उक्त रकम तिर्ने बारेमा कुनै चासो नदेखाएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेट नै १४ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । राजस्वले चालू पुँजी नै धान्न सरकारलाई धौ–धौ भइरहेका बेला एउटा निजी कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बांै रुपियाँ राजस्व तिर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।
कहिले परियोजना विस्तार कहिले, थप लगानी योजनाका नाममा सरकारको आँखामा छारो हाल्दै आएको कम्पनीले अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा सरकारलाई अल्मल्याइरहेको छ । स्रोतका अनुसार नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन भन्दै स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता सशितलाल आचार्यसहितको समूह यतिखेर दुबईमा रहेको बताइएको छ । २० अर्ब रुपियाँ थप लगानी गर्ने ‘बिजनेस प्लान’ बनाएर हिँडेका स्मार्ट लगानीकर्ताहरू सरकारलाई बक्यौता तिर्ने, लाइसेन्स नवीकरण गर्ने भन्दा पनि लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।
राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर अहिलेसम्म लाइसेन्स जोगाउन सफल स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक आचार्यसहितको समूहले बदलिएको राजनीतिक समीकरणपछि चैतसम्म लाइसेन्स जोगाउन सक्नेमा भने आशंका रहेको स्रोतको भनाइ छ । एउटा समूह नयाँ लाइसेन्स पाउन मरिहत्ते गरिरहेको छ । अर्को समूहले राजस्व नतिरेर आनाकानी गर्दै आएको अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाइदिन प्राधिकरणका अधिकारीलाई नै गाह्रो पर्ने स्रोतको भनाइ छ । उच्च राजनीतिक संरक्षणबिना अब स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने स्रोतको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ।
