लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रुपमा लिएको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने भएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाल समेतको बैठकमा लघुवित्तहरुले कर्जामा १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ ।
त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटा भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकहरुको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरुलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।
बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य, नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, लघुवित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेललगायत सहभागी थिए ।
