प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले एकल महिलाका माग र मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने बताउँदै सामाजिक चेतना र जागरण जरूरी भएको बताएका छन्।
आइतबार दिउँसो मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तपाईंहरूको यो कार्यक्रम अरु कार्यभन्दा पृथक र मौलिक लाग्यो। यहाँ तपाईहरूले एकल महिलाका हकअधिकारका पक्षमा जे–जति मुद्दा उठाउनुभएको छ। त्यसलाई सम्वोधन गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ।
२७ वर्षको अवधिमा एकल महिला समूहले प्राप्त गरेको उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘२७ वर्षको अवधिमा तपाईहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धि, एकल महिलाहरूको एकता र सहकार्यका निम्ति गरेको प्रयास र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त गरेको ख्याति र सम्मानको म उच्च प्रशंसा गर्दछु।
‘उनीहरूले संघर्ष नगरेको भए, बलिदानीको उच्च कीर्तिमानी नराखेको भए, रगत नबगाएको भए हामी यहाँसम्म आउने थिएनौँ,’ उनले भने, ‘महिलाहरूको सहभागीता र भूमिकाबिना संसारमा कहिँ पनि परिवर्तन भएको छैन। महिलाहरूकै संघर्षका कारण आज राज्यका सबै अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व छ। अझै यो पर्याप्त छैन। पुरूषसरह महिलाका हकअधिकार स्थापित गर्न थप प्रयत्न आवश्यक छ।’
महिला अधिकारका लागि नेपालमा ठूलो बलिदानी भएको भन्दै उनले गरीब, पिछडिएका महिलाहरूले आफ्नो पहिचान, अधिकार र मुक्तिका निम्ति गरेको संघर्षकै कारण समाज र राजनीतिले उपलब्धि हासिल गरेको बताए।
संविधानमा नै व्यवस्था गरेर एकल महिलाका लागि कोटा छुट्टाउनुपर्ने माग न्यायोचित रहेको भन्दै उनले यसका लागि छलफल गरेर सम्बोधन गरिने बताए। ‘एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षाबारे तपाईहरूले जे–जति प्रश्न उठाउनुभएको छ, ती गम्भीर प्रकृतिका छन्। तिनीहरू सम्वोधन गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
