पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा पर्न थालेका छन् । तरलता अभावका कतिपय सहकारीहरु बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कति सहकारीका सञ्चालकहरु नै फरार भएको समाचारहरु बेलाबेला आउने गरेको छ ।
ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी भन्ने नाराका साथ स्थापना गरिएका सहकारीहरु आज सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । देशका ठूला भनिएका सहकारीहरुनै समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको समाचारहरु आइरहँदा सहकारीप्रति आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिन थालेको छ ।
कोभिड-१९ का कारण सिर्जित अहज परिस्थितिले आर्थिक क्षेत्र धरासायी बन्न पुगेको अवस्थाको त्यसको असर सहकारी संस्थाहरुमा समेत परेको देखिन्छ । लामो समयसम्म आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा सहकारी मात्र होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत तरलता अभावलाई खेप्नु परेको छ ।
एकपछि अर्को सहकारी समस्याग्रस्त भइरहेको अवस्थामा ऋणीहरुले ऋण चुक्ता नगर्दा झनै समस्यामा परेका छन् । सहकारीबाट ऋण लिएर पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नफर्काउने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा पनि सहकारीहरुलाई थप जटिलता थपिएको छ ।
यसैबीच, सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुका ऋणीहरुलाई तत्काल ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ऋणीहरुले १५ दिनभित्र आफूले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा–ब्याज नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।
समितिले समस्याग्रस्त ११ वटा सहकारीका ऋणीहरुलाई ऋण चुक्ता नगरे कालो सूचीमा राख्नुका साथै राहदानी रोक्का राख्ने चेतावनी दिएको छ।
तोकिएको अवधिभित्र नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाहीका साथै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम निजको राहदानी रोक्का राख्ने र नाम कालो सूचीमा समावेश गरिने समितिले चेतावनी दिएको छ।
