चुनाव आउन जम्मा ४ हप्ता मात्र बाकी छ तर राजनीतिक दल र तीनका उम्मेदवारहरूले आफ्ना एजेन्डासहितका लिखित प्रतिबद्धता जनतामाझ पुर्याउन सकेका छैनन् । दुवै गठबन्धनमा सामेल ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले अझै आफ्ना एजेन्डासहितको घोषणापत्र मतदातामाझ पुर्याउन नसकेका हुन् ।
ठूला राजनीतिक दलहरूले नै समयमा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र बनाउन नसक्दा उम्मेदवारहरू मतदातामाझ एजेन्डाविहीन बनेका हुन् । स्थानीय स्तरमा भए गरेका र चुनावपछि गर्ने कामहरूका बारेमा जनतालाई मौखिक रूपमा बुझाउने गरे पनि पार्टी लिखित दस्तावेज नभएपछि आफ्ना एजेन्डाहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपालगायत दलहरूले नै चुनावी अभियानमा जनतालाई देखाउने लिखित प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्न भ्याएका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पु-याएको बताए पनि सार्वजनिक गरेका छैन् । त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आफ्नो लिखित दस्तावेजबिना उम्मेदवारलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएको छ । घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य तथा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल भइरहेकाले अन्तिम रूप दिने तयारीमा रहेको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावको घोषणापत्र समितिले पनि आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र बजारमा ल्याएको छैन । समितिका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले धमाधम काम गरिरहेकाले अन्तिम ड्राफ्ट तयार भइरहेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले चुनावी घोषणापत्र लेखनको काम अन्तिम चरणमा पु-याएको नेताहरू बताउँछन् । राप्रपाले प्रा.डा. गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय ‘घोषणापत्र तयारी संयोजन समिति’ गठन गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को घोषणापत्र प्रेसमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । अब एक दुई दिनभित्रै घोषणपत्र सार्वजनिक गर्ने र जनतामाझ लिएर उम्मेदवारलाई पठाउने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।
दल तथा उम्मेदवारको घोषणपत्र हेरेर कसलाई मत दिने भन्ने आम मतदाताले धारणा बनाउने हो । तर, चुनावी अभियानका क्रममा एकपटक आफ्नो क्षेत्रका मतदातासँग छलफल गरिसक्न लागेका उम्मेदवारहरूले खाली हात जाँदा उनीहरूको एजेन्डासहितको लिखित प्रतिबद्धता जनताले सुन्न र देख्न पाएका छैनन् ।
