निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबीच आज असोज १४ गते कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।
सम्झौतापत्रमा कोषका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडल र ग्लोबल आइएमई बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यक्रममा कोषका विभागीय प्रमुख र ग्लोबल आइएमई बैंकका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।
यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकले कृषि व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ। ३ करोडसम्मको त्यस्तो कर्जामध्ये १ करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क वार्षिक ०.६ प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदानबापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमात्र दुई किस्तामा ग्लोबल आइएमई बैंकले कोषमा बुझाउनेछ।
कोषमा सुरक्षित कृषि कर्जा ऋणीको मृत्यु वा प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असुली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नेछ।