
करिब ६० प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर रहनुले नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । तर आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएपनि आयात भने बढिरहेको छ । यहाँ उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीले आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैन । वर्षेनी कृषिजन्य सामग्री आयातका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपालको व्यापार घाटाले विकराल रुप लिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत एक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब नाघेको छ । नेपालभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तु तथा सेवामा समेत परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ ।
वर्षेनी अर्बौँको खाद्यान्न भित्रिन्छ
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष नेपालले तीन खर्ब ७८ अर्ब ६० करोड मूल्यका कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ । यो वर्षभर नेपालले विदेशबाट आयात गरेको सम्पूर्ण वस्तुको करिब २० प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले तीन खर्ब २३ अर्ब ६६ करोड मूल्यको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ४३ अर्ब बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरेको छ । नेपालले विशेष गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, गेडागुडी, तरकारी लगायतका खाद्य वस्तु अत्यधिक भित्र्याउने गरेको छ । त्यसैगरी, धान, गहुँ, मकै, तेल लगायत वस्तुको आयात पनि धेरै हुने गरेको छ । नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका, भियातनाम, जापान, थाइल्याण्ड, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायत देशहरुबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ ।
बजेट बढ्छ तर उत्पादन बढ्दैन
पछिल्लो तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कृषिमा बजेट भने बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो चालु आवको भन्दा करिब ११ अर्ब रूपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि क्षेत्रलाई ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादनमा जोड दिएको छ । तर, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः बाँझो हुँदै जानु, खेती गर्ने जनसङ्ख्या सहर केन्द्रीकृत हुनु लगायतका कारणले तत्काल कृषिको परनिर्भरता घट्ने कुनै छाँट देखिँदैन ।
किन बढ्दैछ परनिर्भरता ?
परनिर्भरता बढ्दै जानुको प्रमुख कारण बढ्दो शहरीकरण भएको विज्ञहरु बताउँछन् । मान्छेहरु शहरकेन्द्रित हुन थालेपछि गाउँ घरका खेतबारी बाँझो हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पढेकाले हलो र कमाएकाले थलो छोड्न थालेसँगै कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता बढ्न थालेको कृषिविज्ञ रामबहादुर केसी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ पढिसकेपछि काम गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । उनीहरु खेतीपातीको काम गर्न लजाउँछन् । अर्को कारण कमाइसकेपछि जहाँ जन्मे हुर्केको हो, त्यो ठाउँ नै छाडेर शहरतिर जाने प्रवृत्ति रहेको छ । यसो हुँदै गर्दा गाउँघरका खेतीपाती बाँझो रहने अवस्था आएको छ ।’
स्वदेशमै रोजगारीको सृजना नहुँदा युवाहरु पलायन हुने क्रम बढ्नुले पनि देश परनिर्भरतातिर धकेलिएको केसी बताउँछन् । गाउँघरमा राम्रा विद्यालयको अभाव हुनु, सडकसञ्जाल नजोडिनु, दिगो विकास अवधारणा कार्यन्वयन नहुनु जस्ता कारण पनि कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन नसक्नुको कारण रहेको केसीको भनाइ छ ।
कृषकलाई छैन प्रोत्साहन
सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन गनरेका कारण पनि कृषि क्षेत्रले क्षमताजतिको उत्पादन गर्न सकेको छैन । नेपालमा कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गराउन सकिएको छैन । सरकारले हरेक वर्ष आधारभूत कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर त्यो लक्ष्य अनुरुप कदम अगाडि बढाउन सकेको छैन । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै मल बिउ लगायतका सामाग्री उपलब्ध नगराउँदा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको देखिन्छ ।
किसानले खेती गर्ने सिजनमा जहिल्यै पनि मल अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । किसानलाई बाली लगाउने समयमा सधैं मलको चिन्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । हरेक वर्ष बाली लगाउँदा रासायनिक मल अभावको सामना किसानले भोग्नु परेको छ ।
उत्पादन बढाउनुपर्छ, आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा यसमा चुनौती रहेको कृषिविज्ञ केसी बताउँछन् । ‘नेपालका पहाडी भूभागमा मेसिनहरु लैजान कठिन छ । भिरालो जमिन गह्रा कान्ला भएका जमिन छन्’, उनी भन्छन्, ‘सरकारका तर्फबाट बजार व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । उत्पादित वस्तु किसानले सजिलै बजार लैजाने वातावरण छैन । बिचौलिया हाबी हुँदै गएका छन् । जसले किसानलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।’
किसानलाई हामीले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गराउन नसकेको र उनीहरुलाई सम्मान पनि गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् । किसानलाई मल र सिँचाइको समेत व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको उनले बताए ।
सरकारले के गर्नुपर्ला ?
सर्वप्रथम त सरकाले किसानहरुलाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । किसानका समस्या पहिचान गरी ती समस्यालाई समाधान गर्ने खालको नीति सरकाले लिनुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारी मातहतका अन्तर मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको खाँचो रहेको केसी बताउँछन् । लगानी, बजारको उचित व्यवस्थापन, सिँचाइ, सहुलियत ऋण, मलखादको व्यवस्था जस्ता सुविधा हुने हो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिने कृषिविज्ञ केसी बताउँछन् ।

arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-768×432.jpg 768w, 






