
कुनै पनि ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तोकिए समयावधिमा भुक्तानी नगरेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाएको छ । राष्ट्र बैंकको नियमले तीन महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई असल कर्जा नै मान्ने गरेको छ । त्यसैगरी तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई कमसल मानिने प्रावधान रहेको छ भने ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाका नाघेकोलाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाको रुपमा गणना गरिन्छ ।
एक वर्ष भाका नाघेका कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम व्यवस्थाको निमित्त प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले असल कर्जालाई पनि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । गत असारमा ल्याएको नयाँ निर्देशनअनुसार केन्द्रीय बैंकले असल कर्जामा प्रभिजनिङ रकम बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्याएको छ भने यसअघि यस्तो कर्जामा १ प्रतिशत मात्र थियो ।
ऋणको पुनर्तालिकीकरणमा साढे १२ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । यस्तै ३ महिनामा कर्जा असुली नभए २५, ६ महिनामा ५० र १ वर्षमा १०० प्रतिशत नै प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । नाफाबाट प्रोभिजनिङ नपुगे पुँजीकोषबाट कटाउनु पर्ने भएकाले समय समयमा बैंकको पुँजीकोष केन्द्रीय बैंकले तोकेको भन्दा कम हुने गरेको छ ।
पुँजीकोषको सीमाभित्र नपुर्याउने बैंकहरुले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न केन्द्रीय बैंकले रोक लगाउँदै आएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजीकोष ११ प्रतिशत तोकिएको छ । नगद लाभांश दिँदा बैंकहरुले थप १ प्रतिशत पुँजीकोषमा राख्नुपर्छ ।

arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/08/kharab-karja-768×384.webp 768w, 





