वर्तमान वडाध्यक्ष मो.रुस्तम अन्सारीका भाइ मो. जाविर अन्सारीलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर रुस्तम आफैले नजिकका आफन्तहरूको आँगन र बारीमा बाेर्डिङ जडान गरेका छन् । जडान भएका धेरैजसो बाेर्डिङ कामै नलाग्ने अवस्थाका भए पनि उनले २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेका छन्।
मोटरसहित पानी सञ्चालन गरेर उपभोक्ताको जिम्मा लगाउनुपर्ने भए पनि धेरै बोर्डिङहरू अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। अझै ६ वटा बोर्डिङमा मोटर हाल्न बाँकी रहेको वडाध्यक्ष अन्सारीले स्वीकार गरे। उनले भने, ‘मैले आफै काम गरेको हो, सबै राम्रो भएको छ, ६ वटामा मोटर हाल्न बाँकी छ। बजारमा पानी तान्ने मोटरको सर्टेज भएकाले हाल्न पाइएको छैन, पाइनेवित्तिकै हालिदिन्छु।’
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अन्सारी भने पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। अघिल्लो दिनसम्म हामीले गरेको सबै काम देखाउँछौं भनेका अन्सार बिहीबार भने सम्पर्कमै आउन चाहेनन्।
चुनावको संघारमा सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले र रकम हात परिसकेपछि उनले बाँकी काम नगरेको स्थानीयको भनाइ छ।
नथुनी अन्सारको घर अगाडि गाडेको बाेर्डिङ असफल भएपछि उनको बारीमा अर्को बोर्डिङ गाडे पनि सञ्चालनमा आउन सकेकाे छैन। त्यसमा मोटर नै हालिएको छैन।
मो. कलाम उद्दिनको घर अगाडि पनि दुईवटा बाेर्डिङ गाडिएको छ। त्यसमध्ये एउटाबाट धमिलो पानी आउने गरेको छ। कलामउद्दिकी श्रीमती नुरजहाँ खातुनले तीन महिना भए पनि राम्रो पानी नआएकाे बताइन् । निजी लगानीमा करिब एक सय २० फिट बोर्डिङ जडान गर्दा मात्र सफा खानेपानी आउने गरेको तस्लिफ मियाले बताए। उपभोक्ता समिति अध्यक्ष अन्सारी भने जडान गरिएको सबै बोर्डिङहरू ७५ फिटदेखि ९० फिटसम्म मात्र रहेको बताउँछन्। माथि नै भएकाले प्रायः पानी नआउने र आए पनि धमिलो पानी आउने गरेको स्थानीयकाे भनाइ छ।
वडा नम्बर ३ को खोरिया गाउँमा मात्र सबै बाेर्डिङ जडान गरे पनि १९ थानमध्ये १३ बोर्डिङ मात्र सञ्चालनमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। योजना स्टिमेटअनुसार सबै बोर्डिङमा केएसबी मोटर लगाउनुपर्ने भए पनि सस्तो मूल्यमा पाइने मोटर जडान गरिएको स्थानीय बताउँछन्।
नरहा गापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजितकुमार यादवले चुनावभन्दा अगाडि करिब आठ थान बाेर्डिङ जडान भए पनि त्यतिवेला सञ्चालनमा नआएको स्वीकारे। उनले भने, ‘मैले पनि एकपटक गएर हेरेको थिएँ, त्यसपछि सबै इनिजिनियरले गरिएको लागत स्टिमेट मूल्यांकनअनुसार ३५ लाखमध्ये २५ लाख रकम मात्र भुक्तानी गरेको र बाँकी रकम मूल्यांकनको आधारमा दिनुपर्छ।’
उपभोक्ता ऐनअनुसार उपभोक्ता समितिलाई रनिङ बिल दिन नहुने भनिए पनि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र समितिको मिलेमतोमा रकम निकासा गरेकाले अनियमितताको गन्ध दिइरहेको स्थानीय जानकार बताउँछन्। इन्जिनियर शैलेन्द्र यादवले भने आफूले कामको आधारमा मूल्यांकन गरेर निकासाका लागि सिफारिस गरेको बताए। उनले भने, ‘सबै काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ, बाँकीको मूल्यांकन गरेर निकासाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ।’ स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले आसारे विकासको नाममा व्यापक अनियमितता हुने गरेकाे छ ।