आयल निगम निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई पत्राचार गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रमका विषयमा कर्मचारीहरुबीच छलफल चलाइरहेका छन् ।
१० जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन र सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव मधुसुदन अधिकारी र वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे सदस्य छन् ।
समितिले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन, आयल निगमको पुनर्संरचना गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने लगायतका कार्यदेश पाएको छ ।
सरकारको यो निर्णयलाई लिएर कर्मचारीहरु निगम निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै झस्किएका हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले १२ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निगम निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
ओलीले लगाएको आरोपको त्यतिबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संसदमै खण्डन गरेका थिए । मन्त्रीले भनेका थिए, ‘निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र यसका समस्याहरु समाधान गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
यो साता केही सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै वाणिज्य मन्त्री बडूले निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्ने बताएपछि निगमका कर्मचारी आन्दोलित सुरु गरेका हुन् ।
गत साता मन्त्री बडूलाई लिखित पत्र पठाएका निगमका दुई वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनले एक सातादेखि आन्दोलन गर्न समर्थन जुटाइरहेका छन् ।
निगम निजीकरणविरुद्ध सरकारलाई खबरदारी गर्न नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन र निगम कर्मचारी संघ एक मत भएको कर्मचारी नेता मधुमास कोविद पुनःले बताए ।
‘निगम निजीकरणका विषयमा विभागीय मन्त्रीको धारणामा समेत कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । हामीले सोमबार दुई वटा भिन्दा भिन्दै भेला र छलफल गर्यौं,’ पुनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनमा मुलुकका ३६ वटा संस्थानका प्रतिनिधिहरु रहेको सार्वजनिक संस्था कर्मचारी संगठनले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।’
ट्रेड युनियनका अर्का नेता विकास बखतीले आयल निगम कुनै पनि हालतमा निजीकरणमा जान नदिने बताए । आन्तरिक रुपमा सरकारको यो कदमविरुद्ध कर्मचारीहरु एक जुट भएको भन्दै उनले यसबारे निगम व्यवस्थापनलाई पनि जानकारी गराएको बताए ।
‘सोमबार एमडी साप कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी ले पनि यसबारे छलफल गर्नुभयो । उहाँले निगम निजीकरणबारे बाहिर आएको कुरा साँचो होइन र यसमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुहुन्न भनेर आश्वस्त पार्नुभयो’ उनले भने ।
निगम निजीकरणको विषयमा कर्मचारीहरुलाई आश्वस्त पार्न सोमबार भेला गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले बताए । निगम निजीकरण गरिए एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने कुरा कर्मचारीलाई आफूले भनेको पनि उनले बताए ।