
राष्ट्रिय योजना आयोगका ६ पूर्व उपाध्यक्षहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर परिर्वतन गरेको गम्भीर आरोपको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु प्रा. पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल, युवराज खतिवडा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल र प्रा.डा. पुष्प कँडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले बजेट निर्माणमा उठेका प्रश्नहरुको छानबिन गरेर जनतालाई सही सूचना दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व नासुलाई अनधिृकत रुपमा प्रवेश गराएर करको दर परिर्वतन गराएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यही विवादमा सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुनपर्ने आवाज उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त फुटेज १३ दिन भएपछि मेटिएको दाबी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, नागरिक समाज र सत्ता पक्षका दलहरुले नै अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको थिए । सरकारले छानबिनका लागि रुची नदेखाएपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग विपक्षीसँगै सत्तारुढ कांग्रेसमा समेत उठेको छ ।