arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/06/ee-1024×582.jpg 1024w, हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडलाई सहकारी विभाग तथा सम्बन्धित सरोकारवाला र नियमक निकायले कार्बाहीको तयारी गरेका छन् । सहकारी विभागको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै अन्तर–सहकारीमार्फत गैरकानूनी रुपमा हब कोअपरेटिभले करिव आधा अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाएको छ ।
भएको के हो ?
सहकारीको विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको बुँदालाई देखाएर यस सस्थाले प्रारम्भिक सहकारीका बीचमा अन्तरसहकारी कारोबार गर्देै आएको छ । बिना अनुमति विनीयमावलीमा लेखिएकै आधारमा यस्तो कारोबार गर्नु गैरकानूनी हो ।
सहकारी विभागले अन्तर–सहकारी कारोबार गर्न नपाईने भन्दै रोकिसकेको छ। तर हब सहकारीले भने विभागको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै गैर कानूनी रुपमा खुलेआम कारोबार गर्दै आएको छ । देशको अर्थतन्त्रको कुल आकारको करीव १० प्रतिशत तथा जनसांख्यिक परिवेशको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्रमा फैलिरहेको यस्तो कारोबारले हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थन्तन्त्र भएको मुलुकको लागि अहिले एक चिन्ताको विषय समेत बनेको छ । यस्तो कारोबारले बजारमा अझै जोखिम निम्त्याउछ ।
सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा कुनै सहकारी संस्थाले अर्को सहकारी संस्थामा बचत तथा कर्जाको कारोबार गर्न नपाइने भनि प्रस्ट परेको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाहरुले चेक धितो सुरक्षण गर्न पाउँदैनन् । एकीकृत निर्देशनमा सहकारीहरुले सदस्यहरुले लगेको ऋणको नविकरण शुल्क ०।५० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । विभागले तीनदेखि ५ प्रतिशतसम्म नविकरण शुल्क लिएको जानकारी पाएपछि एकीकृत निर्देशनमा नै नविकरण शुल्क तोकेको हो ।
यसअघि २०७७ मंसिर २२ को निर्णय अनुसार सदस्यको हकमा १ र सामूहिक लगानीको हकमा १।५ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम भएको थियो । तर नविकरण शुल्कको बारेमा भने स्पष्ट लेखिएको थिएन । यही लुपहोलमा बसेर सहकारीहरुले धेरै नविकरण शुल्क लिएको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
स्रोत के भन्छ ?
नियममा नै अन्तरसहकारी कारोवार रोकेपनि विभागका कर्मचारीलाई नै घुस दिएर यस्तो कारोवार गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । यता राष्ट्रिय सहकारी बैंकका एक पदाधिकारी भने सहकारीले समान सहकारीसँग अन्तर–कारोवार गर्न नपाउने बताउछन् । उनका अनुसार , ‘यदि एक सहकारीले अर्को सहकारीमा निक्षेप राखेको भए सहकारी विभागले नियम अनुसार तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ ।’
सहकारीले अर्को समान सहकारीमा निक्षेप राख्दा विक्रिति बढेको उनको भनाइ छ । पहिले ‘व्याज बढी आउँछ भनेर राख्ने ,पछि सावा पनि नपाउने अवस्था छ । पछिल्लो कार्यविधिमा अर्को सहकारीमा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था विभागले नै गरेको छ ।’ उनले भने
उनका अनुसार हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंकले मात्र अन्तर सहकारी कारोबार गर्न पाउनेछ । सहकारी बैंकले २०६७ साउन १० गतेबाट सिमित कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको थियो ।
स्वीकृति दिएको छैन ,अनुसन्धान गरि कारबाही गर्छौ : विभाग
सहकारी विभागका सहायक–रजिष्ट्रार खिमान्द आचार्यका अनुसार अन्तर–सहकारी कारोबार गर्न नपाउने गरी विभागले निर्देशन नै जारी गरेको बताउनछन् । ‘विभागले वा नियमक निकायले सहकारी खोल्न र सदस्य केन्द्रीत भएर मात्रै अनुमति दिने हो । अर्को सहकारीसँग कारोबार गर भनेर विभागले अनुमति दिँदैन र त्यस्तो गर्न पनि पाइदैन । एक सहकारीले अर्को सहकारीसँग अलग्गै कारोवार गर्न पाउँदैन । हामीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि अन्तरसहकारी कारोवारका लागि स्वीकृति दिएको छैन ।’ उनले भने
प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । यदि कसैले अन्तर सहकारी कारोबार गरेको पाइएमा कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । ‘त्यस्तो देखिएकोमा हामी बीच–बीचमा सचेत गराउँछौं, निर्देशन दिन्छौं । तुरुन्त त्यसबाट व्याक होऊ भन्छौं । त्यस्तो सहकारी संस्था छन् भने तिनलाई हामीले पहिलो चरणमा त्यस्तो नगर भन्ने सचेत गराउने हो । दोस्रो चरणमा पनि मानेनन् भने कारबाही गर्ने हो ।’ उनले भने
यस्तो कारोबार ‘दण्ड जरिवानको विषय बन्छ’ : अध्यक्ष परितोष पौडेल,सहकारी संघ
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौडेल सहकारी विभागले नै अन्तर–सहकारीका विषयमा ऐन नै बनाएको बताउछन् । उनले भने ‘अन्तर–सहकारी भन्नाले प्रारम्भिक तहको सहकारीले प्रारम्भिक तहको कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थासँग कारोबार गर्न हुँदैन भन्ने हो ।’
उनका अनुसार माथिल्लो संघसंस्थामा कारोबार गर्ने कुरालाई त्यसले रोकेको छैन । त्यसको भट्टिकल र होरिजेन्टल रिलेसन भन्ने हुन्छ । समान तहको होरिजेन्टल रिलेसनमा वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन । भट्टिकल रिलेसनमा कारोवार गर्न पाउँछ । समानमा कारोबार गर्दा दण्ड जरिवानको विषय बन्छ ।’
मिनराज कडेल : अध्यक्ष्य शहकारी महासंघ
अन्तरसहकारीको एन नियम र प्रावधानमा प्रारम्भिक सस्थाले अन्तरसहकारी कारोवार गर्न पाउने प्रावधान छैन। उत्पादन, व्यावसाय र बजारीकरणका लागि मात्र अन्तरसहकारी कारोवार गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ। वित्तीय कारोवारका सन्दर्भमा यो गैरकानुनी मानिन्छ । जिल्ला संघ,प्रदेश संघ,केन्द्रिय संघहरुले कारोवार गर्न पाएपनि प्रारम्भिक सस्थाले भने अन्तरसहकारी कारोवार गर्न पाउने प्रावधान छैन । तर पनि केहि सस्थाले यस्तो काम गरिरहेका छन्। बिगतमा कसैले राम्रो गरेका छन् भने केहिले अप्ठ्यारोमा पारेका छन्। अहिले पनि त्यो देखिएको छ । समान स्तरका सस्थाले अर्को सस्थासंग अन्तरसहकारी कारोवार गर्न मिल्दैन। यस्ता सस्थालाई नियामक निकायले कारबाही गर्नुपर्छ।
हामीले विनियम अनुसार काम गरेका छौं : अध्यक्ष दक्ष पौडेल ‘सुवास’
arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/06/Hub_Solution_OP-New-768×432-1.jpg 768w” sizes=”(max-width: 500px) 100vw, 500px” />
हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडका अध्यक्ष दक्ष पौडेल सुवास भन्छन् ,”हब कोअपरेटिभ सर्भिसले सहकारी बिभागबाट बिनियम स्वीकृत गराएर बिनियम जे लेखेको छ त्यहिकाम अगाडि बढाएको छ ।”
उनले बिनियम भन्दा बाहिर गएर काम नगरेको दावी गरे । ‘सहकारीको कानुन भनेको सहकारीको बिनियम हो सहकारीको बिनियम सहकारी बिभागले स्वीकृत गर्छ । सहकारी बिभागले जे स्वीकृत गर्छ हब कोअपरेटिभ सर्भिसले पनि अरु सहकारी जस्तै बिनियमा उल्लेख भएबमोजिम काम गरेको बताए ।’
अन्तर–सहकारी कारोबार वा सम्बन्धको विस्तार गर्ने भनी विनिमयमा लेखेकै भरमा अन्य सहकारी संस्थालाई भ्रममा पारी आफ्नो सहकारी संस्थामा सदस्य बनाई निक्षेप राख्न लगाउने र आवश्यक पर्दा ऋण पनि उपलब्ध गराउन सक्ने लगायतको अनुमति आफ्नो विनियम छ भनी प्रलोभन गराई राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट स्वीकृति नलिई सो कारोबार गर्न पाइन्न
