
नेपालमा पछिल्लो समय अचिकिलि मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । जनताको यात्रा, भान्छादेखि सबै क्षेत्र महँगिएको छ । कोरोना र तरलता अभावले थलिएको अर्थतन्त्रको मारमा परिरहेका नेपाली जनता अप्रत्यासीत रुपमा भएको महँगिले आत्तिएका छन् । कोरोनापछि तंग्रिन खोजेको विश्व अर्थतन्त्रलाई रुस-युक्रेन युद्धले थप प्रभावित पारिदिएको छ । तेलको प्रमुख निर्यात कर्ता मुलुक युद्धमा फस्दा विश्व अर्तन्त्र ऋणात्मक बन्दै गएको हो ।
नेपालमा आर्थिक वर्षा २०६९/०७० को बजेट आइसकेपछि महँगी थप बढ्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदले देशमा भएको मूल्यवृद्धिबारे अनुगमन गरी कारण पत्ता लगाएर मूल्यवृद्धि अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
‘मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारसँग सुन्ने कान छैन, देख्ने आँखा छैन। र, अनुभूति गर्ने हृदय छैन भन्ने अनुभूति भएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकार बन्दा २३० मा पाइने खानेतेल लिटरको अहिले ४०० पुगेको छ। ५०/५५ रुपैयाँ केजीमा पाइने चामल ७० रुपैयाँ भएको छ। र, पनि सरकारले मूल्यवृद्धि धेरै भएको छैन भनेर ढाँटिरहेको छ।’
सांसद पुष्पा भुसालले आयातित वस्तुलाई न्यून गर्दै निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । सचेतक भुसालले रुस–युक्रेन युद्धका कारण नेपाली जनता पेट्रोलियम पदार्थको कारण मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नुपरेको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतका ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटाउन सरकारसँग माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आयातित बस्तुको प्रतिस्थापन नगरी मूल्य वृद्धिको समस्या हल गर्न नसकिने भएकाले सरकारले ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।
‘मूल्यवृद्धिबारे म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु- हिजो १० रुपैयाँ ट्याक्स घटाएको निर्णय भएको छ। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। यो घटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिइयोस् भनेर पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
सचेतक भुसालले मूल्यवृद्धिबारे अध्ययन गर्न गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराएकी छन् ।
सांसद डिला सङ्ग्रौलाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद लालबाबु पण्डितले सरकारले बजार अनुगमन नगरेको र बजार अनुगमन नहुँदा जनता मारमा परेको बताए । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शेरबहादुर तामाङले भने, ‘खानेतेलको मूल्यवृद्धि घटाएको खण्डमा मात्रै समग्र मूल्यवृद्धिका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’
सांसद समिना हुसेनले मूल्यवृद्धि हुनुको कारण पत्ता लगाइ मूल्यवृद्धि कम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसक्दा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै नेकपा (एमाले) का सचेतक विशाल भट्टराईले आज जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कल्याणकारी राज्यको प्राथमिकता र सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्वको सुनिश्चितता गर्न तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेश गर्न सरकारलाई झकझक्याउन संसद्ले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।’
‘कोभिड र त्यसपश्चात् रुस–युक्रेन युद्धका कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी मूल्य आकासिएको छ। सप्लाई जसरी अवरुद्ध भएको छ। यसले आउने दिन झनै चुनौतीपूर्ण हुने संकेत गरिरहेको छ’
सरकारले मुद्रास्फितिलाई रोक्नुको सट्टा दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतका जनताको जीवनसँग जोडिएका बस्तुको मूल्य स्वचालितरुपमा १५ दिनमा एकपटक समायोजन गर्नसक्ने प्रावधानविपरीत बढाएको सचेतक भट्टराईको भनाइ थियो । सो प्रस्तावलाई सांसद यज्ञराज सुनुवार, गणेशकुमार पहाडी र राजेन्द्र लिङ्देनले समर्थन गरेका थिए ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन सरकारसँग माग गरे ।
महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आउने दिनमा झनै चुनौती थपिने भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउन माग गर्दै संसदमा पेस गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कुनै मन्त्रालयलाई यो समस्या पन्छाएर नबस्न पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग उनले आग्रह गरे।
महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराए। उनले सरकारले १० वर्षभित्र डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्याँसमुक्त देश बनाउने गरी काम गर्न आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ।
नभए यसले मुलुकलाई झनै मारमा पर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। ‘कोभिड र त्यसपश्चात् रुस–युक्रेन युद्धका कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी मूल्य आकासिएको छ। सप्लाई जसरी अवरुद्ध भएको छ। यसले आउने दिन झनै चुनौतीपूर्ण हुने संकेत गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको आधारमा भारतले अब जस्तो निर्णय गर्छ, त्यसले हाम्रो बजारलाई थप प्रभावित पार्छ। त्यसैले यसलाई हलुका रूपमा नलिन आग्रह गर्दछु।’
पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो स्टोरेज ६ महिनाको होइन, ८/१० दिनको मात्रै छ। हामीले स्टोरेज क्यापासिटी बढाउनै पर्छ। कच्चा तेल ल्याएर रिफाइन गर्ने विकल्पबारे पनि सोचौं,’ उनले भने। यसका साथै उनले पेट्रोलियम ऐन आवश्यक रहेको औँल्याए।
‘पेट्रोलियम ऐन लिएर आयौ भने हामीलाई यसले बाटो देखाउँछ। मेरो अन्तिम कुरा भनेको नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्याँस मुक्त देश बनाउन आजैबाट महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका साथ १० वर्षभित्रमा निमिट्यान्न पार्ने भनेर लाग्यौ भने बाँच्छौ हामी,’ उनले भने। महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको स्टोरेज क्यापासिटी बढाउने काममा पनि ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको बताए।
सांसदहरूका यस्ता स्वरले नेपालमा अझैँ मूल्यवृद्धि हुने र देशले उक्त मूल्यवृद्धिलाई धान्नै नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ संकेत गरेको छ ।