सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको भन्दै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७९र८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट माथि छलफल गर्ने क्रममा उनीहरूले विद्युतीय सवारीमा वृद्धि गरिएको कर हटाउन माग गरेका हुन् ।
सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारीमा १ सय २० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरे अनुसार पिकआवर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनमा ३०, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्ममा ४५ र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी पिकआवर भएकामा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ । उक्त सवारी साधनमा सोही दरमा भन्सार महसुल पनि लगाइएको छ । यही विषयमा सांसदहरूले विरोध गरेका हुन् ।
ससदमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर हटाउन सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आग्रह गरेका छन । ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा १ सय किलोवाटसम्म पिकआवर भएकालाई कर छुट दिएर प्रोत्साहन गरिए पनि त्यसभन्दा माथिका लागि भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको छ । यो ठीक भएन,’ उनले भने, ‘यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर बढाएर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताए । सरकारले ल्याएको नीतिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन चल्न विवश बनाउने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले भने ‘आयल निगममा बुझाएको रकम नेपालमा बस्दैन, विद्युत् प्राधिकरणमा बुझाएको पैसा मूलभूत हिसाबले नेपालमा बस्छ । त्यसकारणले तपाईंले प्राथमिकता कहाँ दिँदै हुनुहुन्छ ? विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर र सरकारी नीतिमा विरोधाभास देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल ८० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरिएको छ,’ उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रश्न गरे, ‘के यसले विद्युत् खपत हुने विद्युतीय सवारीसाधनको चाप बढ्दै जाने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दै जाने हुन्छ ? विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले पैसा स्वदेशमा नै बस्ने तर पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च हुने रकम विदेश जाने उनले उल्लेख गरे ।’ उनले भने ।
विद्युत्को खपत बढाउने सरकारी नीति र विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि विरोधाभासपूर्ण रहेको ससदहरुले बताएका छन् । बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले नै विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र सोही दरमा भन्सार महसुल तोकेका छन् ।
