आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न भन्दै नेपाल आयल निगमले जेठ ८ गते राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । आठ दिनको अन्तरालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरिएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि स्थानीय चुनावको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख ३१ गते निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको थियो । अघिल्लो पटक खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यलाई नचलाएको निगमले यसपालि चाहिँ एकैचोटि प्रतिसिलिन्डर २०० रुपैयाँ बढाएको छ । नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ कायम भएको छ भने डिजल र मट्टितेल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ । अझै एलपीजीमा प्रतिमहिना झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ, डिजेलमा करिब तीन अर्ब ४० करोड र पेट्रोलमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको निगमले दाबी गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै कारण मूल्य वृद्धि गर्न आफूहरू बाध्य भएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य एकनासले बढ्दै गइरहेको जुन अवस्था छ, यो त्यसैको प्रभाव हो,” उनले भने । भारतको केन्द्र सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लगाउँदै आएको अन्तःशुल्कमा शनिवार कटौती गरेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ अन्तःशुल्क घटाइएको छ । त्यसैगरी उज्ज्वल कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु २०० सहुलियत पाउने केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको छ ।
पछिल्लो घोषणासँगै पेट्रोल र डिजेलबाट मात्र प्राप्त हुने राजस्वमा चालु आर्थिक वर्षमा एक सय अर्ब भारुले कमी आउने अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बताएकी छन् । भारतीय केन्द्र सरकारले विगत छ महिनाभन्दा केही बढी समयभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्तःशुल्कमा कटौती गरेको यो दोस्रो पटक हो । अन्तःशुल्कमा कटौतीसँगै राज्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर भारु ९.५० र डिजेलको मूल्यमा भारु ७ ले कम हुने देखिएको छ । नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्ने हो भने तीनमध्ये एउटा विकल्प अपनाउनैपर्ने बताउँदै आएका छन् । “कि निगमले घाटा खाएर बेचिरहे पनि सरकारले पैसा दिइरहनुप¥यो कि परल मूल्यमा बेच्न दिनुप¥यो कि त विभिन्न शीर्षकमा लिने गरिएको करमा कटौती गर्नुप¥यो,“ प्रवक्ता उपाध्यायले भने ।
निगमस्थित उच्च अधिकारी एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय तेस्रो विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । कर घटाउने विषयमा सञ्चालक समितिदेखि अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफूहरूले अनुरोध गरिसकेको निगमका एक अधिकारीले बताए ।
“अहिलेलाई धेरै नभए पनि कम्तीमा एउटा चाहिँ कटौती गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसमा भइरहेको छलफल सकारात्मक छ,“ निगम स्रोतले भन्यो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि सोही दिशामा कुराकानी अगाडि बढिरहेको बताएको छ ।
“मन्त्रीस्तरमा पनि कुरा भएको हो। केही होला भन्ने आशा गरौँ,“ मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने । पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ । त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत समेटिन्छ । निगमका अनुसार पेट्रोलमा एक लिटरमा अहिले ६३ रुपैयाँ कर जोडिने गरेको छ । आजको बीबीसीमा छ ।
