काठमाडौं । विशेष अदालतले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर सेवामा प्रवेश गरेका तत्कालीन न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले उपाध्यायलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतले उपाध्यायलाई दोषी ठहर गर्दै ३ हजार रुपैयाँ जरिमानाको सजाय सुनाएको छ । उनीविरुद्ध २०७६ जेठ १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । तनहुँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र दफा २९ (२) अनुसार सजाय भएको विशेष अदालतले जनाएको छ । दफा १२ अनुसार झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर सेवा प्रवेश गरेमा दुई वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद वा जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै, दफा दफा २९ (२) मा ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिमाना गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । उपाध्यायलाई जरिमाना मात्र गरिएको हो ।
न्यायपरिषद्ले उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । भारतको कानपुर विश्वविद्यालयबाट उपाध्यायले प्राप्त गरेको भनिएको स्नातक उत्तीर्णको प्रमाणपत्र नक्कली भएको परिषद्को दाबी थियो । उपाध्याय २०५० असार १ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । देशभरका आधा दर्जन जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश रहेका उपाध्याय विवादस्पद फैसलामा यसअघि पनि न्यायपरिषद्बाट कारबाहीमा सिफारिस भएका थिए ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै उदय बस्नेतले न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएपछि तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश उपाध्यायलाई न्यायपरिषद्मा १ असार २०७५ झिकाइएको थियो ।
त्यस्तै, वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मंसुर शेख भन्ने मन्सुर खाँसमेत भएको नागरिकता मुद्दामा प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएको प्रमाण हुँदाहुँदै धरौटी तारेखमा छाडेको भन्ने मुख्य जिकिर लिएर वीरगन्जका राजेशमान सिंहले उपाध्यायविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका थिए । न्यायिक कार्यमा विचलन देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा परिषद्ले तानेको थियो ।
उपाध्यायलाई विगतमा परिषद्मा झिकाएर पटकपटक सचेत गराइएको थियो । तर, उनले आफ्नो आचारण सुधार नगरेको र पटकपटक परिषद्मा गम्भीर उजुरी परेकाले छानबिनका लागि भन्दै तानिएको थियो । उपाध्यायको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा समेत उजुरी परेकाले छानबिन सुरु गरेको थियो । तर, उपाध्यायले छानबिन पक्रिया अगाडि बढेसँगै न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले ‘बीए’को प्रमाणपत्र नक्कली पेस गरेका थिए
उपाध्यायले न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न परिषद्मा पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणमा स्नातक तह ‘बिए’को स्थायी प्रमाणपत्र पेस गरेका थिएनन् । यसको सट्टामा उनले कानपुर विश्वविद्यालयको प्रोभिजनल सर्टिफिकेट मात्र पेस गरेका थिए । परिषद्ले पटकपटक स्थायी प्रमाणपत्र माग गरे पनि उनले हालसम्म उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । आजको राजधानी दैनिकबाट
