arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/08/mobail_car-daru-1024×576.jpg 1024w, अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएसँगै सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि अत्यावश्यक बाहेक विभिन्न १० वस्तुको आयातमा पूर्ण रोक लगायो ।
उच्च व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै गत वैशाख ३० गतेबाट लागू हुने गरी सरकारले जिप, कार र भ्यान तथा २५० सीसीभन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल, हीरा, मोबाइल सेट, ३२ इञ्चभन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन र सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास आयातमा रोक लगाएको थियो ।
त्यस्त,ै सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, कुरकुरे, कुरमुरे र लेज आयातमा पनि रोक लगाएको थियो । असार मसान्तसम्म लगाइएको उक्त प्रतिबन्धलाई लम्ब्याउँदै सरकारले उक्त वस्तु आयातमा भदौ १४ गतेसम्म पुर्यायो । भदौ १४ पश्चात भने सरकारले गत १३ वैशाखदेखि १० वस्तुमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्धलाई केही परिमार्जनसहित निरन्तरता दिएको हो।
सरकारले कुरकुरे, लेज, सुर्ती–चुरोट, टेलिभिजन, खेलौना र तास आयातको प्रतिबन्धलाई हटाउँदै तोकिएका कार, मोटरसाइकल, मदिरा र मोबाइलको आयातको प्रतिबन्धलाई २८ असोजसम्म यथावत् राखेको छ ।
व्यवसायीहरुले दशैँ अघि आयात खोल्नुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला सरकारले परिमार्जनसहित केही वस्तु आयातको प्रतिबन्ध हटाउँदा अटो व्यवसायीहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन् ।
मर्कामा अटो व्यवसायी
सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिनु उचित नभएको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘यो बेला आयात प्रतिबन्धलाई खुला गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका थियौँ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वले आयात खोल्ने आश्वासन दिएका थिए’, उनी भन्छन्, ‘खै कस्तो राजनीति चल्यो ? रोकिएछ । प्रतिबन्धलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइयो । जुन उचित होइन ।’
अटोमोबाइलले कुल आयातमा जम्मा १ प्रतिशत पनि हिस्सा नओगट्ने उनी बताउँछन् । वार्षिक १८/१९ अर्बको मात्र अटोमोबाइलका सामग्री आयात हुने गरेको छ । जबकी गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा हाम्रो वार्षिक कुल आयात १९ खर्ब २० अर्ब पुगेको थियो ।
अटोमोबाइलले राजश्व संकलनमा ठूलो देन पुर्याउँदै आएको थापा बताउँछन् । अटो मोबाइल व्यवसायमा बढी पैसा खर्च भए जस्तो देखिए पनि त्यति धेरै खर्च हुने गरेको छैन । वार्षिक कुल आयातको एक प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । तर यसले राजश्व संकलनमा सबैभन्दा बढी टेवा पुर्याएको छ । यसबाट ९ प्रतिशतसम्म राजश्वमा योगदान छ । थोरै खर्चमा बढी राजश्व योगदान भएको वस्तु यो मात्रै थियो । प्रतिबन्धलाई एक डेढ महिना लम्ब्याएर खासै फरक पर्दैनथ्यो । यो बेलामा सरकारले प्रतिबन्ध हटाइदिनुपर्थ्यो।
यसले व्यवसायलाई मात्र होइन सरकारलाई पनि नोक्सानी पारिराखेको छ । सरकारले एकातर्फ राजस्व गुमाएको छ भने अर्कातर्फ अटोमोबाइलसँग आबद्ध व्यवसायी, कर्मचारी तथा श्रमिकलाई समस्यामा पारेको छ ।
लामो समयदेखि आयात प्रतिबन्धले अटोमोबाइल व्यवसायीहरु मर्कामा परेको जगदम्बा मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दीपक अग्रवाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यवसायको हिसाबले हेर्ने हो भने असहज समयमा सरकारले झनै अप्ठ्यारो थप्ने काम ग¥यो । व्यापारको हिसाबले हेर्दा पनि चलायमान कुरालाई रोक्दा त्यसको असर पर्न जान्छ । लामो समयदेखिको आयात प्रतिबन्धले समग्र व्यवसायमा असर पर्ने देखिएको छ ।’
४ महिनाभन्दा लामो प्रतिबन्धले अटोमोबाइल व्यवसायी घाटामा रहेको उनले गुनासो गरे । अहिले जेनतेन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । दशैँ अघि नै आयात प्रतिबन्धका लागि प्रधानमन्त्रीदेखिसम्मलाई भेट्दा पनि आफूहरुको कुरा सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।
उचित समय आएपछि प्रतिबन्ध हट्छ
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही दबाबमा रहेको, गाडी तथा मोबाइल लगायत वस्तु आयात गर्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने भएको हुँदा अहिले परिमार्जनसहित प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव (प्रवक्ता) डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले बताए । ती वस्तुहरुको प्रतिबन्ध केही समयको लागि भएको भन्दै उचित समय आएपछि प्रतिबन्ध हट्ने उनले बताए ।
अहिले बजारमा केही सामानहरु अभाव भएको भन्ने गुनासो बढेपछि केही सामनाहरुमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गरिएको रेग्मीको भनाइ छ ।
बन्देज लगाइएका सामान कसरी भित्रिए ?
सरकारले आयात बन्देज गरे पनि साउन महिनामा मात्रै २ अर्ब ५७ करोडका स्मार्ट फोनहरु नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । साउनमा ४ करोड २८ लाखको रंगीन टीभी, १६ करोड ८६ लाखको जिप, कार र भ्यान, १८ करोड २४ लाख बराबरको १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल आयात भएको छ ।
१६ लाख बराबरको कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, ९ करोड ३५ लाखको तयारी मदिरा, १२ लाखका चुरोट तथा सुर्ती आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यस अवधिमा ४० लाखको तास र ६२ लाखका खेलौना आयात भएका छन् । प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अगाडी नै एलसी खोलिएका वस्तुहरु भित्रने गरेको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य बिक्रम खड्काले बताए ।
अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल वस्तु निर्यात ४१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात ४४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा वर्षमा कुल वस्तु आयात २४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात २८.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।
समीक्षा वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ अर्ब २० अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा २७.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ०७ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स ९.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालु खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष चालु खाता ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ८४ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा वर्षमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।
समीक्षा वर्षमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो ।
२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.१ प्रतिशतले कमी आई २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा १८.९ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ५४ करोड कायम भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड थियो। तर असारमा यस्तो सञ्चिति ३८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थपिएर १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड कायम भएको छ ।
