arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/06/sichai-768×448.jpg 768w, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ को खिवाङ सिँचाइ आयोजना अधुरै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु ५० लाख विनियोजन भएको उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका व्यवसायीले काम नगरेपछि ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ ।
सम्झौताको म्याद सकिने अवधिसम्म कार्यान्वयन नभएपछि ठोक्का रद्द गरी बजेट फिर्ता भएपछि कृषक मर्कामा परेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरणप्रसाद शर्मा पौडेलले पत्राचार र फोनमार्फत ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम सुरु नगरेपछि ठेक्का तोडिएको बताए ।
“२०७९ असार ७ गतेसम्मको म्याद भएको आयोजना निर्माणनै सुरु नगरेका निर्माण कम्पनीको जमानत फिर्ता गर्न बैंकलाई पत्र पठाएका छौँ,” उनले भने “सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था र कार्यपालिकाको गत जेठ ३० गतेको बैठकको निर्णयअनुसार निर्धारित समयमा काम गर्न नसकेकाले ठेक्का तोडिएको हो ।”
गत वर्ष फागुन ८ गते दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१६ को सुकृत निर्माण सेवाले रु ३४ लाख ४६ हजारमा सो सिँचाइ आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ससर्त शीर्षकमा रु ५० लाख विनियोजन गरेको थियो ।प्रतिस्पर्धामार्फत ठेक्का पाएको सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि काम नगरेको गाउँपालिकाका इञ्जिनियर ईश्वरबहादुर भण्डारीले बताए । सुकृतको जमानत बसेको हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई रु चार लाख ९३ हजार जमानत गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्न यही असार १ गते पत्राचार गरिएको हो ।
गत वर्ष फागुन ८ गते कार्यादेश पाएको निर्माण कम्पनीलाई गाउँपालिकाले गत वर्ष चैत २८, यही वैशाख १४, जेठ ४, १२ र २३ गते पत्रमार्फत ताकेता गरेको थियो । पाइपलाइन, इन्टेकलगायतका संरचना बनाएर खिवाङको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बजेट विनियोजन भएको योजना काम नै सुरु नभई फ्रिज हुदाँ कृषक निराश बनेका वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताए ।
दुई सय परिवारको ५०० रोपनीभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले बजेट विनियोजन भएको योजना कार्यान्वयन नहुने र कृषकले सिँचाइ अभावको समस्या भोग्नुपर्ने दुखद् अवस्था आएको वडाध्यक्ष खड्काले बताए । खिवाङ आलु र तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्र हो । मकै र कोदो खेती हुने खिवाङ मुनिको फाँटमा धानबाली हुन्छ । सिँचाइ सुबिधा नहुँदा त्यहाँका कृषकलाई खेतीबाली लगाउन समस्या भएको छ ।
