arthasanjal.com/wp-content/uploads/2022/06/gandaki_pradesh-768×535.jpg 768w, १२ मन्त्रालय रहेको यहाँ सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पुर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पाएको छ । एउटै मन्त्रालयलाई १३ अर्ब पाँच करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा कम कानून, सन्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयलाई १६ करोड ८२ लाख बजेट दिइएको छ ।
भौतिकबाट टुक्रिएर बनेको ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ११ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ७२ करोड, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५३ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई एक अर्ब १२ करोड बजेट छ ।
युवा तथा खेलकुदलाई ३६ करोड ९ लाख, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई ९५ करोड ३३ लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय २२ करोड ७३ लाख, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई ६२ करोड २३ लाख, अर्थ मन्त्रालयलाई २१ करोड २५ लाख छुट्याइएको अर्थमन्त्री बरालले बताए ।
यस्तै, परेको बेला खर्च गर्न मिल्ने गरी अर्थ विविध शीर्षकमा ३ अर्ब २९ करोड राखिएको छ भने स्थानीय तहलाई एकअर्ब ९३ करोड छुट्याइएको छ ।
