काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको मार्जिन कर्जाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको १५ करोडको सीमा संविधान बिपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यो जनचासोको बिषय भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
